मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या वा बंद पडलेल्या सात हजार गृहप्रकल्पांपैकी तीन हजार गृहप्रकल्प गेल्या वर्षभरात पूर्ण झाल्याची माहिती महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) केंद्रीय रेरा उपसमितीला सादर केली आहे. अशा प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू करताच रखडलेल्या या प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. महारेराकडे काम पूर्ण झाल्याबाबत प्रमाणपत्रही सादर केले आहे.
महारेराने गेल्या वर्षापासून रखडलेल्या प्रकल्पांविरोधात कारवाई सुरु केली होती. यापैकी ७० टक्के काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांकडे प्रामुख्याने लक्ष वळविले होते. यासाठी माजी अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजय देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र विभागही नेमण्यात आला. या विभागाने रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. हे प्रकल्प पूर्ण व्हावेत यासाठी प्रयत्न सुरू केले. स्वयंनियमन करणाऱ्या विकासकांच्या संघटनेची स्थापना करून त्यांच्यामार्फत हे प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत संबंधितांशी चर्चा करण्यात आली. याचा परिणाम दिसून आला असून आता त्यापैकी तीन हजार गृहप्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, असा दावा महारेरातील सूत्रांनी केला. हे सर्व प्रकल्प २०१७ पूर्वीचे असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा…काँग्रेसचे आठ-दहा माजी नगरसेवक शिवसेना-भाजपच्या वाटेवर ?
आतापर्यंत ४४ हजार ५१२ गृहप्रकल्पांची महारेराने नोंदणी केली असून त्यापैकी आतापर्यंत फक्त १४ हजार ५१ गृहप्रकल्प पूर्ण होऊ शकले आहेत. हे प्रमाण पाहता फक्त ३५ टक्के गृहप्रकल्प पूर्ण होऊ शकले आहेत. यामध्येही प्रकल्प पूर्ण होण्याची संख्या गेल्या वर्षांत वाढल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. महारेराने आता विकासकांविरुद्ध कारवाई सुरु केल्यामुळे अनेक विकासक प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्या प्रकल्पांमध्ये काहीही काम सुरू झालेले नाही, अशा प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरु केली आहे. ज्या विकासकांना प्रकल्प पूर्ण करण्याची इच्छा आहे, त्यांना प्रकल्प मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीत संबंधितांनी प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा प्रकल्पांविरुद्धही महारेराकडून कारवाई केली जाणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा…बाबा सिद्दीकी राष्ट्रवादीत, लाभ भाजपला; मुलाचा मतदारसंघ वाचविण्याचा प्रयत्न
दरम्यान, गृहप्रकल्प व्यपगत होण्याच्या संख्येत सध्या घट आली आहे. २०२२ मध्ये व्यपगत गृहप्रकल्पांची संख्या तीन हजारहून अधिक होती. यंदा ती संख्या १७०० इतकी आहे. महारेराच्या सततच्या कार्यवाहीमुळे आता विकासक प्रकल्पाच्या मुदतवाढीकडे लक्ष पुरवत असून त्यांनी प्रकल्प पूर्ण करावेत यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
