रेरा कायद्यानुसार गृहप्रकल्पांच्या त्रैमासिक प्रगती अहवालांची प्रपत्रे (इत्थंभूत माहिती) महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करून सादर करणे बंधनकारक आहे. या नियमाचा भंग करणाऱ्या विकासकांविरोधात महारेराने कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पण त्यानंतरही माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या इतकेच नव्हे तर महारेराच्या नोटिशीला, दंडात्मक कारवाईला न जुमानणाऱ्या विकासकांची संख्या मोठी असल्याची माहिती समोर आली आहे. जानेवारी ते मार्च २०२३ मध्ये नोटिसा बजाणावण्यात आलेल्या आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेल्या ५५७ विकासकांनी माहिती अद्ययावत केलेली नाही किंवा महारेराला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in