मुंबई : घर खरेदीदारांना व्याज वा नुकसानभरपाईपोटी विकासकांनी द्यावयाच्या रकमेच्या वसुलीसाठी ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण’ (महारेरा) अधिक प्रभावी यंत्रणा उभी करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी दोघा सेवानिवृत्त तहसीलदारांची नियुक्ती लवकरच केली जाणार आहे. या नियुक्तीस महारेराने मंजुरी दिली आहे. विकासकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्कात राहून तातडीने कारवाई करण्याची जबाबदारी या तहसीलदारांवर सोपविण्यात येणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महारेराने गेल्या दीड ते दोन वर्षांत वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार मोहिम सुरू केली होती. सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनंत दहिफळे यांची नियुक्ती केल्यानंतर वसुली आदेशांच्या अंमलबजावणीमध्ये कमालीचा फरक पडला होता. आता महारेराने एक पाऊल पुढे टाकत वसुलीच्या कामात तरबेज असलेल्या सेवानिवृत्त तहसीलदारांची सेवा घेण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार सुरुवातीला दोन तहसीलदारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी म्हणून हे तहसीलदार वावरतील. थकबाकीदार विकासकाच्या इमारतीच्या भूखंडावर टाच आणणे वा सातबारा उताऱ्यावर नाव चढविणे आदींद्वारे वसुली आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे तहसीलदार दबाव आणू शकतील. त्यामुळे निश्चितच वसुली आदेशांची अंमलबजावणी तातडीने होईल, असा विश्वास महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी व्यक्त केला आहे. येत्या २१ सप्टेंबर रोजी ते महारेराच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त होत असून ‘लोकसत्ता’शी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
हेही वाचा : मुंबई: तोतया पोलिसाने ३० लाख लुटले, एकाला अटक
आतापर्यंत केवळ गृहप्रकल्पाची नोंद करणे यावरच महारेराचा भर होता. विकासकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांचीही तपासणी होत नव्हती. आता ही तपासणी सुरू झाल्यामुळे अर्थात गृहप्रकल्प नोंदणीला वेळ लागत आहे. परंतु त्यामुळे घर खरेदीदारांनाच प्रकल्पाची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होत आहे. विकासकांनी त्याच्या प्रकल्पाबाबत जे काही असेल ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावे आणि मग खरेदीदार ठरवेल की त्याला कुठल्या प्रकल्पात घर घ्यायचे आहे. महारेराचा तोच दृष्टिकोन आहे, असेही मेहता यांनी सांगितले. त्याचमुळे आता विकासकांची अनुपालन अहवाल सादर करण्याची टक्केवारी तीन टक्क्यांहून ५० टक्क्यांवर पोहोचली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यासाठी महारेराने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
हेही वाचा : जिंकून येण्याच्या क्षमतेनुसारच जागावाटप; अमित शहा यांनी महायुतीच्या नेत्यांना बजावले
घराचा ताबा देण्यास उशीर झाल्याने खरेदीदारांना व्याज किंवा रस नसलेल्या खरेदीदारांना भरलेल्या रकमेचा परतावा, दोषदायित्वाबाबत नुकसानभरपाई आणि आश्वासनांची पूर्ती या तीन प्रकारांचा प्रामु्ख्याने महारेरापुढे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये समावेश आहे. या तक्रारी कमी होऊ शकतात. अगदी शुन्य तक्रार हेच आपले ध्येय होते. आतापर्यंत महारेराने त्याच दिशेने प्रयत्न केले असून त्याचे प्रतिबिंब लवकरच दिसेल, असेही मेहता यांनी सांगितले. सलोखा मंचाकडून याबाबत प्रभावी कार्यवाही होत असून विकासकांनाही कायदेशीर लढाईत रस नसल्याने तेही खरेदीदाराशी तडजोड करण्यात धन्यता मानत आहेत. एकीकडे नियमन करणे आणि तक्रारींची उकल करणे अशा दोन सकारात्मक बाबी रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार कराव्या लागतात. महारेराच्या सदस्यांची संख्या वाढवून तक्रारी निकालात निघणार नाहीत तर या तक्रारी निर्माण होऊ नयेत, या दिशेने कार्यरत राहणे आवश्यक असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.
महारेराने गेल्या दीड ते दोन वर्षांत वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार मोहिम सुरू केली होती. सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनंत दहिफळे यांची नियुक्ती केल्यानंतर वसुली आदेशांच्या अंमलबजावणीमध्ये कमालीचा फरक पडला होता. आता महारेराने एक पाऊल पुढे टाकत वसुलीच्या कामात तरबेज असलेल्या सेवानिवृत्त तहसीलदारांची सेवा घेण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार सुरुवातीला दोन तहसीलदारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी म्हणून हे तहसीलदार वावरतील. थकबाकीदार विकासकाच्या इमारतीच्या भूखंडावर टाच आणणे वा सातबारा उताऱ्यावर नाव चढविणे आदींद्वारे वसुली आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे तहसीलदार दबाव आणू शकतील. त्यामुळे निश्चितच वसुली आदेशांची अंमलबजावणी तातडीने होईल, असा विश्वास महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी व्यक्त केला आहे. येत्या २१ सप्टेंबर रोजी ते महारेराच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त होत असून ‘लोकसत्ता’शी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
हेही वाचा : मुंबई: तोतया पोलिसाने ३० लाख लुटले, एकाला अटक
आतापर्यंत केवळ गृहप्रकल्पाची नोंद करणे यावरच महारेराचा भर होता. विकासकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांचीही तपासणी होत नव्हती. आता ही तपासणी सुरू झाल्यामुळे अर्थात गृहप्रकल्प नोंदणीला वेळ लागत आहे. परंतु त्यामुळे घर खरेदीदारांनाच प्रकल्पाची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होत आहे. विकासकांनी त्याच्या प्रकल्पाबाबत जे काही असेल ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावे आणि मग खरेदीदार ठरवेल की त्याला कुठल्या प्रकल्पात घर घ्यायचे आहे. महारेराचा तोच दृष्टिकोन आहे, असेही मेहता यांनी सांगितले. त्याचमुळे आता विकासकांची अनुपालन अहवाल सादर करण्याची टक्केवारी तीन टक्क्यांहून ५० टक्क्यांवर पोहोचली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यासाठी महारेराने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
हेही वाचा : जिंकून येण्याच्या क्षमतेनुसारच जागावाटप; अमित शहा यांनी महायुतीच्या नेत्यांना बजावले
घराचा ताबा देण्यास उशीर झाल्याने खरेदीदारांना व्याज किंवा रस नसलेल्या खरेदीदारांना भरलेल्या रकमेचा परतावा, दोषदायित्वाबाबत नुकसानभरपाई आणि आश्वासनांची पूर्ती या तीन प्रकारांचा प्रामु्ख्याने महारेरापुढे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये समावेश आहे. या तक्रारी कमी होऊ शकतात. अगदी शुन्य तक्रार हेच आपले ध्येय होते. आतापर्यंत महारेराने त्याच दिशेने प्रयत्न केले असून त्याचे प्रतिबिंब लवकरच दिसेल, असेही मेहता यांनी सांगितले. सलोखा मंचाकडून याबाबत प्रभावी कार्यवाही होत असून विकासकांनाही कायदेशीर लढाईत रस नसल्याने तेही खरेदीदाराशी तडजोड करण्यात धन्यता मानत आहेत. एकीकडे नियमन करणे आणि तक्रारींची उकल करणे अशा दोन सकारात्मक बाबी रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार कराव्या लागतात. महारेराच्या सदस्यांची संख्या वाढवून तक्रारी निकालात निघणार नाहीत तर या तक्रारी निर्माण होऊ नयेत, या दिशेने कार्यरत राहणे आवश्यक असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.
