लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : गृहप्रकल्पाबाबत विकासकांनी संपूर्ण तपशील महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाच्या (महारेरा) संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंघनकारक आहेच. परंतु याबाबतची माहिती महारेराला सादर करणेही आवश्यक आहे. याबाबत आता विकासकांना पुरेपूर वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात अद्ययावत माहिती सादर न करणाऱ्या विकासकांविरुद्ध अधिक कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
विकासकांनी प्रकल्पांची त्रैमासिक प्रगती अहवाल संकेतस्थळावर अद्ययावत करून महारेराकडे सादर न करणाऱ्या विकासकावर कारवाई करण्यात आल्यामुळे आता सकारात्मक परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे, असा दावा महारेरातील एका अधिकाऱ्याने केला. एप्रिल महिन्यात नोंदवलेल्या ४८० प्रकल्पांपैकी २२२ प्रकल्पांत (४६ टक्के) मुदतीआधीच अपेक्षित सर्व तपशील अद्ययावत करून ती माहिती महारेराला सादर करण्यात आली आहे. याशिवाय एप्रिल महिन्यातील ५० प्रकल्पातील विकासकांनी माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत केली. परंतु महारेराकडे सादर केली नाही. या विकासकांनी ही माहिती महारेराकडेही सादर केल्यास हे प्रमाण ५७ टक्के होणार आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : पालिकेची मदत बेस्टसाठी अपुरी…
जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च २०२३ च्या तुलनेत एप्रिल महिन्यात प्रपत्रे अद्ययावत करण्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. या तीन महिन्यांत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती रक्कम यापोटी मिळाली, किती खर्च झाला, प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही बदल झाला का, इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र एक, दोन व तीन महारेराच्या संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे आणि महारेराकडे सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या तरतुदींची ग्राहकहिताच्या दृष्टीने काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेराने जानेवारीत नोंदवलेल्या प्रकल्पांच्या पहिल्या तिमाही अहवालांपासून प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे संनियंत्रण सुरू केले होते. याबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्या विकासकांचे प्रकल्प स्थगित करण्याची कारवाई केली. त्यानंतर सकारात्मक परिणाम दिसू लागला असून आता नोटिस जारी न करता विकासक हा तपशील अद्ययावत करीत असल्याचा दावा या अधिकाऱ्याने केला.
आणखी वाचा-ट्रक चालकांच्या संपाचा विद्यार्थ्यांना फटका, डिझेलअभावी बस सेवा ठप्प होण्याची चिन्हे
यात आतापर्यंत जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये त्रैमासिक अहवाल सादर न करणाऱ्या ७४१ प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली. यापैकी १९५ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरून प्रपत्रांची पूर्तता केली. सध्या ५४६ प्रकल्प स्थगित असून त्यांची बँक खातीही गोठविण्यात आली आहेत.
खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी रेरा कायद्यातील तरतुदींची विकासकांनी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्याचीच काटेकोर तपासणी महारेरा करीत असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांवर कारवाई करण्यात आली. कारवाई होऊच नये, यासाठी विकासकांनीही तरतुदींचे तंतोतंत पालन करावे. कारवाई शून्य व्हावी, असाच महारेराचा प्रयत्न आहे. -अजोय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा