सहा विकासकांकडे २४९ कोटी थकीत; वसुलीसाठी महारेराकडून उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

महारेराने आतापर्यंत १३४२ तक्रारींमधील ५२२ गृहप्रकल्पांत ९८०.३९ कोटींच्या वसुलीसाठी आदेश जारी केले आहेत. यापैकी सतत पाठपुराव्यानंतरही आतापर्यंत फक्त २०९.२२ कोटी वसूल करण्यात यश मिळाले आहे. महारेराने वसुली आदेश पारित केल्यानंतर तो वटविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविले जातात. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी वा तहसीलदार हे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विकासकाला संपर्क साधून रक्कम भरण्यास सांगतात. त्यानंतरही रक्कम न भरल्यास संबंधित विकासकाच्या मालमत्तेच्या जप्तीबाबत नोटीस जारी करतात. मात्र, काही विकासक अद्याप दाद देत नाहीत वा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही प्रभावी कारवाई होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे वसुलीचे अधिकारही महारेरालाच द्यावेत, असा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. परंतु, तो अद्याप मंजूर झालेला नाही.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक थकबाकी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सुमारे ७२ टक्के रक्कम म्हणजे २४९ कोटी रुपयांची थकबाकी सहा विकासकांकडे आहे. या वसुलीसाठी सौनिक यांनी उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. याबाबत क्षीरसागर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत वसुलीची प्रक्रिया सुरू करून आता प्रत्यक्ष वसुली सुरू असल्याचे सांगितले.

वसुली आदेशांची थकबाकी असलेले विकासक

जेव्हीपीडी डेव्हलपर्स प्रॉपर्टीज – ९३ कोटी, विधी रिअल्टर्स- विजय कमल प्रॉपर्टीज, मोनार्क अँड कुरेशी बिल्डर्स (एकाच विकासकाच्या कंपन्या) १६ कोटी, निर्मल डेव्हलपर्स – ४७.६६ कोटी, नेपच्यून व्हेंचर अँड डेव्हलपर्स, एस.एस.व्ही. डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स – ५०.३४ कोटी, राजेश रिअल इस्टेट अँड डेव्हलपर्स – १६.७८ कोटी.