अपेक्षेपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या गृहप्रकल्पांची तपासणी करण्यास महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडून (महारेरा) सुरुवात करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात १२ प्रकल्पांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. अशा ३००हून अधिक प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली असली तरी ४० ते ४५ प्रकल्पांचीच छाननी होणार आहे. या तपासणीला काही विकासकांनी नकार दिला असून अशा विकासकांवर आता महारेराकडून समन्स बजावले जाणार आहे.

हेही वाचा- १५० कोटी रुपये किंमतीच्या सोन्याची तस्करी करणाऱ्या टोळीशी संबंधित एकाला अटक

The authority is taking possession of houses distributed to 21 people with fake documents
घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!
Hindu Sadhu History
औरंगजेबावरही मात करणाऱ्या ‘या’ हिंदू संन्याशांचा इतिहास दुर्लक्षित…
BMC chief inspects development works in Borivali
विकासकामांच्या गुणवत्तेवर अधिक भर द्यावा; पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Why are MahaRERA issuing notices to 10500 housing projects
महारेराकडून साडेदहा हजार गृहप्रकल्पांना का नोटिसा?
Suspicion of allocation of Rs 50 crore to private developers under Pradhan Mantri Awas Yojana
प्रकल्प सुरू होण्याआधीच निधीचे वितरण? पंतप्रधान आवास योजनेतील खासगी विकासकांना ५० कोटींचे वाटप झाल्याचा संशय
unauthorized construction, Shri Gopal lal Mandir temple, Mira Road,
मिरा रोड येथे मंदिराच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई
Credai , Pune Affordable House, grahak panchayat
पुण्यात यापुढे परवडणारी घरे शक्य नाहीत ! क्रेडाई अन् ग्राहक पंचायतीने मांडली कारणे
Pune Pigeon grain, Pune Pigeon,
पुणे : पारव्यांना धान्य टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, वसूल केला इतक्या हजारांचा दंड !

या तपासणीसाठी महारेराने `बीडीओʼ या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सनदी लेखापालांमार्फत ही तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. याच कंपनीने सक्तवसुली संचालनालयासाठी न्यायवैद्यक तपासणी केली होती. ५०० कोटींपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या गृहप्रकल्पांची यादी महारेराने तयार केली आहे. जितका खर्च अपेक्षित आहे त्यापेक्षा अधिक खर्च या प्रकल्पांवर झाला आहे. भरमसाट खर्च होऊनही प्रत्यक्षात खूपच कमी काम झाले आहे, अशा प्रकल्पांची तपासणीसाठी निवड करण्यात आली आहे.

हेही वाचा-

गृहप्रकल्प नेमका कुठल्या कारणांमुळे रखडला, संबंधित प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित होऊ शकतो का, कार्यान्वित कसा करता येईल, आर्थिक व्यवहार्यता आदींबाबत ही तपासणी करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकाने गृहप्रकल्पाची नोंदणी केल्यानंतर स्वतंत्र बँक खाते उघडायचे आहे. या खात्यात संबंधित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती रक्कम जमा करायची आहे. त्याबाबतचा खर्चाचा ताळेबंदही सादर करावयाचा आहे. अनेक विकासकांनी असा ताळेबंद सादरही केलेला नाही. तर ज्यांनी सादर केला आहे त्यात खर्चच भरमसाट दाखविण्यात आला आहे. आतापर्यंत संबंधित प्रकल्पावर तेवढा खर्च झाला आहे का, याची तपासणीही केली जाणार आहे.

हेही वाचा- १०० टक्के विद्युतीकरणामुळे वर्षाला ५५६.५६ कोटी रुपयांची बचत

राज्यात ४० हजार ४६२ प्रकल्प नोंदले गेले असून त्यापैकी दहा हजार ७०८ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. याचा अर्थ २५ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यापैकी पाच हजार ६०० प्रकल्प रखडले आहेत. यापैकी १५०० प्रकल्पांमध्ये घरे आरक्षित झालेली नाहीत. त्यामुळे हे प्रकल्प वगळून अन्य रखडलेल्या ४१०० प्रकल्पांपैकी १८०० प्रकल्प ठप्प आहेत. हे प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्यासाठी महारेराने प्रयत्न सुरू केले आहेत. याशिवाय एक वा दोन वर्षांत पूर्ण होण्याच्या स्थितीत असलेल्या प्रकल्पांची यादी तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रकल्प दिलेल्या मुदतीत पूर्ण व्हावेत, यावर यापुढे महारेराचे लक्ष असणार आहे. त्यामुळेच विकासकांनी आपल्या प्रकल्पाबाबतची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, काही प्रकल्प रखडल्याचे दिसत असले तरी माहिती उपलब्ध झाली तर कदाचित ते प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असू शकतात, अशी शक्यताही महारेरातील सूत्रांनी व्यक्त केली. त्यामुळे प्रत्येक विकासकाने संकेतस्थळावर सद्यःस्थिती उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी महारेरा यापुढे आग्रही असणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.

Story img Loader