डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुमारे सहा हजार सुरक्षा रक्षक पुरविण्याबाबत गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून सुरक्षेची मदार मात्र बाह्ययंत्रणेवर सोपविली जाण्याची चिन्हे आहेत. शासनमान्य सुरक्षा मंडळ किंवा माजी सैनिक महामंडळ (मेस्को) यांच्यामार्फत सुरक्षा रक्षक उपलब्ध न झाल्यास बाह्ययंत्रणेद्वारे ई निविदा प्रक्रिया राबवून सुरक्षा रक्षक नेमावेत असे स्पष्ट करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात सुरक्षा रक्षकांचे वेतन व इतर अटी पाहता शासनमान्य सुरक्षा मंडळाना सुरक्षा रक्षक पुरविणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे साहजिकच बाह्ययंत्रणेद्वारे सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> Dharavi Masjid : धारावीत मशिदीचा बेकायदेशीर भाग तोडण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेच्या गाडीची तोडफोड, शेकडो मुस्लिमांचा जमाव एकवटला

आणखी वाचा

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कंत्राटी पद्धतीने बाह्ययंत्रणेद्वारे किमान तीन सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याबाबत १ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी करुन १०९ कोटींच्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या संदर्भात पहिला शासन निर्णय २५ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आला होता. त्यावेळी रायगड, नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव आणि नंदूरबार हे पाच जिल्हे वगळून २९ जिल्ह्यांसाठी सुरक्षा रक्षक नेमण्याचे प्रस्तावीत होते. १ जुलै रोजी रोजी त्यात सुधारणा करून ३४ जिल्ह्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश करण्यात आला. प्रत्येकी १६ हजार रुपये प्रति सुरक्षा रक्षक असे वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. हे वेतन सुरक्षा रक्षकांना असणाऱ्या किमान वेतनापेक्षा खूपच कमी आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे ही शहर तसेच उर्वरित राज्यात सुरक्षा रक्षकांची वेतनश्रेणी वेगवेगळी आहे. २२ ते २४ हजार रुपयांच्या घरात किमान वेतन मिळणे आवश्यक असतानाही ही १६ हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय ३०० ठिकाणी मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिल्याचा तीन वर्षांचा अनुभव, एकल मनुष्यबळ पुरविल्याचे १०० कोटी रुपयांचे कार्यादेश आणि तीन वर्षांत दोन हजार पेक्षा अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिल्याचा परवाना बंधनकारक अशाही अटी आहेत. या अटी म्हणजे बाह्ययंत्रणेला कंत्राट देण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचा >>> ‘झोपु’ योजनेंतर्गत केलेले बांधकाम ‘झोपडपट्टीच’; निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त

आमदाराचे ‘लाड’  पुरविण्यासाठी निर्णय?

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडून सुरक्षा रक्षक नेमण्याची मागणी केली जात आहे. याशिवाय प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आरोग्य सेवा विभागाच्या आयुक्तालयात वेतनश्रेणीही सादर करण्यात आली होती. तरीही १६ हजार आकडा निश्चित करण्यामागे बाह्ययंत्रणांचे ‘लाड’ पुरविणे हाच हेतु असल्याचा आरोप नॅशनल सिक्युरिटी आणि जनरल युनियनचे सरचिटणीस दिलीप लाड यांनी उपस्थित केला आहे. या वेतनाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत आरोग्य सेवा आयुक्त ए. श्रीरंगा नाईक यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

हेही वाचा >>> Dharavi Masjid : धारावीत मशिदीचा बेकायदेशीर भाग तोडण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेच्या गाडीची तोडफोड, शेकडो मुस्लिमांचा जमाव एकवटला

आणखी वाचा

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कंत्राटी पद्धतीने बाह्ययंत्रणेद्वारे किमान तीन सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याबाबत १ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी करुन १०९ कोटींच्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या संदर्भात पहिला शासन निर्णय २५ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आला होता. त्यावेळी रायगड, नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव आणि नंदूरबार हे पाच जिल्हे वगळून २९ जिल्ह्यांसाठी सुरक्षा रक्षक नेमण्याचे प्रस्तावीत होते. १ जुलै रोजी रोजी त्यात सुधारणा करून ३४ जिल्ह्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश करण्यात आला. प्रत्येकी १६ हजार रुपये प्रति सुरक्षा रक्षक असे वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. हे वेतन सुरक्षा रक्षकांना असणाऱ्या किमान वेतनापेक्षा खूपच कमी आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे ही शहर तसेच उर्वरित राज्यात सुरक्षा रक्षकांची वेतनश्रेणी वेगवेगळी आहे. २२ ते २४ हजार रुपयांच्या घरात किमान वेतन मिळणे आवश्यक असतानाही ही १६ हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय ३०० ठिकाणी मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिल्याचा तीन वर्षांचा अनुभव, एकल मनुष्यबळ पुरविल्याचे १०० कोटी रुपयांचे कार्यादेश आणि तीन वर्षांत दोन हजार पेक्षा अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिल्याचा परवाना बंधनकारक अशाही अटी आहेत. या अटी म्हणजे बाह्ययंत्रणेला कंत्राट देण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचा >>> ‘झोपु’ योजनेंतर्गत केलेले बांधकाम ‘झोपडपट्टीच’; निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त

आमदाराचे ‘लाड’  पुरविण्यासाठी निर्णय?

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडून सुरक्षा रक्षक नेमण्याची मागणी केली जात आहे. याशिवाय प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आरोग्य सेवा विभागाच्या आयुक्तालयात वेतनश्रेणीही सादर करण्यात आली होती. तरीही १६ हजार आकडा निश्चित करण्यामागे बाह्ययंत्रणांचे ‘लाड’ पुरविणे हाच हेतु असल्याचा आरोप नॅशनल सिक्युरिटी आणि जनरल युनियनचे सरचिटणीस दिलीप लाड यांनी उपस्थित केला आहे. या वेतनाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत आरोग्य सेवा आयुक्त ए. श्रीरंगा नाईक यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.