मुंबई: राज्यातील महायुती सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चा सध्या प्रचंड गाजावाजा सुरु असून यावर होणाऱ्या खर्चाच्या एक दशांश खर्च जरी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर करण्यात आला तर सार्वजनिक आरोग्य सेवा लाखो गोरगरीब रुग्णांसाठी ‘लाडकी’ बनू शकेल असे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे तसेच जिल्हा रुग्णालयांचे बळकटीकरण करतानाच आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद व डॉक्टरांची रिक्त पदे सरकारने भरली तर सर्व लाडक्या बहिणी तसेच भाऊ खऱ्या अर्थाने सुखी होतील असा विश्वासही या डॉक्टरांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यातील तसेच केंद्रातील सरकारकडून आरोग्य व्यवस्थेवर सकल राज्य वा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अवघा १.९ टक्के खर्च करण्यात येतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ४ टक्के रक्कम ही आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७-२२ साठीच्या जाहीर केलेल्या आरोग्य जाहिरनाम्यात अर्थसंकल्पाच्या किमान अडीच टक्के रक्कम आरोग्यवर खर्च करण्याची भूमिका घेतली होती. प्रत्यक्षात आज २०२४ सालीही आरोग्यावर केंद्राकडून जेमतेम दोन टक्के रक्कम खर्च करण्यात येत आहे. बरेचदा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात प्रभावी उपचार मिळणार नाही, असे वाटल्यामुळे रुग्ण खाजगी रुग्णालयात दाखल होतो. यामुळे प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकट जाळे निर्माण करणे तसेच जिल्हा व विशेषोपचार रुग्णालयांना सक्षम करणे, आरोग्य विभागातील डॉक्टरां रिक्त पदे भरणे तसेच शासकीय वैद्यकीय सेवा बळकट करण्याची नितांत गरज असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आरोग्य संचालक, सहसंचालक तसेच अतिरिक्त संचालकांना आज निर्णय प्रक्रियेत कोणतेही स्थान नाही तसेच कोणतेही अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत. परिणामी एकप्रकारच्या उदासीन वातावरणात ही मंडळी काम करत असून आरोग्य व्यवस्था लाडकी करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेतील वरिष्ठ डॉक्टरांना अधिकार मिळणे तसेच व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>Ganesh Utsav 2024: गणेशोत्सव: तब्बल २.५ लाख मुंबईकरांना ‘एसटी’नं पोचवलं कोकणात
केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारच्या आरोग्य विषयक अनेक योजना आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. सरकारी रुग्णालयांची आजची परिस्थिती अवघड आहे. सरकार आरोग्य व्यवस्थेला लाडका नाही तर ‘दोडका’ म्हणून पाहात असते. या परिस्थित बदल होणे गरजेचे आहे. यासाठी प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करतानाच जिल्हा रुग्णालयांना बळकट करणे आवश्यक आहे. यातून खऱ्या अर्थाने गोरगरीब रुग्णांना चांगल्या दर्जाचे उपचार मिळतील. आज सरकारी रुग्णालयांवर विश्वास नसल्याने लोक परवडत नसतानाही खाजगी रुग्णालयांकडे उपचारासाठी जातात. अयोध्येत ज्याप्रमाणे राम मंदिर बनवले त्याचप्रमाणे राज्यात ‘आरोग्याची राम मंदिरे’ सरकारने उभारणे गरजेचे असल्याच राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. आरोग्य व्यवस्थेत आजघडीला डॉक्टरांची ३० टक्के पदे रिक्त आहेत तर विशेषज्ञ डॉक्टरांची ६३ टक्के पदे रिक्त आहेत अशवेळी असलेल्या यंत्रणेवर येणाऱ्या ताणाचा विचार सरकार करणार आहे की नाही, असा सवालही डॉ साळुंखे यांनी विचारला. आरोग्यमंत्री पंढरपूर येथे वारकरऱ्यांसाठी आरोग्य शिबीर घेतात व त्याची जोरदार प्रसिद्धीही करतात. या आरोग्य तपासणीत मधुमेह, उच्च रक्तदाब तसेच अन्य आजारांचे जे रुग्ण आढळून येतात त्यांचे पुढे नेमके काय होते. वारीनंतर ते आपल्या गावी गेल्यावर आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यांच्यावरील उपचारासाठी पाठपुरावा केला जातो का, असा सवाल करत प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये चांगली दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिली तर मोठे आजार वेळीच टाळता येतील असे सांगून दिखाऊ आरोग्य शिबीरांपेक्षा टिकाऊ आरोग्यसेवा सरकारने उभी केली तरच सार्वजनिक आरोग्यसेवा खऱ्या अर्थाने ‘लाडकी’ होईल असे डॉ साळुंखे म्हणाले.
हेही वाचा >>>Golden Jackal : विक्रोळीत लांडग्यांची दहशत? वनअधिकारी म्हणतात, “तो लांडगा नव्हे तर…”
केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार हे आरोग्य व्यवस्थेवर अपेक्षेपेक्षा २५ टक्के कमी खर्च करत असल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था तसेच सासकीय वैद्यकीय शिक्षण आज कमजोर आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर समाजाचा विश्वास निर्माण होण्यासाठी ही यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक असून त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद सरकारने केली पाहिजे, असे केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे यांनी सांगितले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रात महापालिका रुग्णालयांची क्षमता वाढवणे व तेथे परिणामकारक उपचार मिळण्यासाठी आवश्यक ती सर्व तरतूद केल्यास राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणी व भाऊ खूष होतील असेही डॉ अविनाश सुपे म्हणाले. तर आरोग्यसेवेचा विचार हा पक्षातीत होणे गरजेचे असून ‘माझा लाडका रुग्ण’ हा विचार होणे गरजेचे असल्याचे केईएमचे माजी अधिष्ठाता व विख्यात बालशल्यविशारद डॉ संजय ओक यांनी सांगितले. यासाठी रुग्णालयीन व्यवस्था सक्षम करणे, मान डॉक्टरांची मोठ्या प्रमाणात नियुक्ती करणे तसेच खाजगी रुग्णालयात काम करणाऱ्या ज्येष्ठ व अनुभवी डॉक्टरांची वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मदत घेणे आवश्यक असल्याचे डॉ ओक म्हणाले. रुग्ण हा केंद्रबिंदू मानून आरोग्यव्व्स्थेवर लक्ष केंद्रीत केले तरच आरोग्य व्यवस्था गोरगरबी रुग्णांसाठी ‘लाडकी’ होईल असेही त्यांनी सांगितले.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था असो की शासकीय वैद्यकीय शिक्षण असे आज सरकारमधील अनेकांकडून या यंत्रणांना केवळ ओरबाडण्याचे काम सुरु आहे. स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी मोठमोठी आरोग्य शिबीरे भरवायची मात्र आरोग्ययंत्रणा सक्षम करायची नाही, हिच वृत्ती सरकारची दुसून येत असल्याचे डॉ अमोल अन्नदाते म्हणाले, काही महिन्यांपूर्वी ठाणे महापालिकेच्या कळवा तसेच नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात रुग्णांचे मृत्यू झाल्यानंतर सरकारला थोडीशी जाग आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही उपाययोजनांच्या घोषणा केल्या तसेच सर्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाल ‘आरोग्यसाठी व्हिजन २०३५’ बनवायचे आदेश दिले. मात्र आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी कोणी केलेली नाही हे वास्तव आहे. निवडणुकीचा विचार करून लाडकी बहीण वा अन्य योजना नक्की राबवा पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खऱ्या अर्थाने बळकट करून ती लाडकी केल्यास त्याचा फायदा लाखो गोरगरीब रुग्णांना होऊन त्याचा दुवा सरकारला मिळेव असे डॉ अमोल अन्नदाते म्हणाले.
राज्यातील तसेच केंद्रातील सरकारकडून आरोग्य व्यवस्थेवर सकल राज्य वा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अवघा १.९ टक्के खर्च करण्यात येतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ४ टक्के रक्कम ही आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७-२२ साठीच्या जाहीर केलेल्या आरोग्य जाहिरनाम्यात अर्थसंकल्पाच्या किमान अडीच टक्के रक्कम आरोग्यवर खर्च करण्याची भूमिका घेतली होती. प्रत्यक्षात आज २०२४ सालीही आरोग्यावर केंद्राकडून जेमतेम दोन टक्के रक्कम खर्च करण्यात येत आहे. बरेचदा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात प्रभावी उपचार मिळणार नाही, असे वाटल्यामुळे रुग्ण खाजगी रुग्णालयात दाखल होतो. यामुळे प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकट जाळे निर्माण करणे तसेच जिल्हा व विशेषोपचार रुग्णालयांना सक्षम करणे, आरोग्य विभागातील डॉक्टरां रिक्त पदे भरणे तसेच शासकीय वैद्यकीय सेवा बळकट करण्याची नितांत गरज असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आरोग्य संचालक, सहसंचालक तसेच अतिरिक्त संचालकांना आज निर्णय प्रक्रियेत कोणतेही स्थान नाही तसेच कोणतेही अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत. परिणामी एकप्रकारच्या उदासीन वातावरणात ही मंडळी काम करत असून आरोग्य व्यवस्था लाडकी करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेतील वरिष्ठ डॉक्टरांना अधिकार मिळणे तसेच व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>Ganesh Utsav 2024: गणेशोत्सव: तब्बल २.५ लाख मुंबईकरांना ‘एसटी’नं पोचवलं कोकणात
केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारच्या आरोग्य विषयक अनेक योजना आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. सरकारी रुग्णालयांची आजची परिस्थिती अवघड आहे. सरकार आरोग्य व्यवस्थेला लाडका नाही तर ‘दोडका’ म्हणून पाहात असते. या परिस्थित बदल होणे गरजेचे आहे. यासाठी प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करतानाच जिल्हा रुग्णालयांना बळकट करणे आवश्यक आहे. यातून खऱ्या अर्थाने गोरगरीब रुग्णांना चांगल्या दर्जाचे उपचार मिळतील. आज सरकारी रुग्णालयांवर विश्वास नसल्याने लोक परवडत नसतानाही खाजगी रुग्णालयांकडे उपचारासाठी जातात. अयोध्येत ज्याप्रमाणे राम मंदिर बनवले त्याचप्रमाणे राज्यात ‘आरोग्याची राम मंदिरे’ सरकारने उभारणे गरजेचे असल्याच राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. आरोग्य व्यवस्थेत आजघडीला डॉक्टरांची ३० टक्के पदे रिक्त आहेत तर विशेषज्ञ डॉक्टरांची ६३ टक्के पदे रिक्त आहेत अशवेळी असलेल्या यंत्रणेवर येणाऱ्या ताणाचा विचार सरकार करणार आहे की नाही, असा सवालही डॉ साळुंखे यांनी विचारला. आरोग्यमंत्री पंढरपूर येथे वारकरऱ्यांसाठी आरोग्य शिबीर घेतात व त्याची जोरदार प्रसिद्धीही करतात. या आरोग्य तपासणीत मधुमेह, उच्च रक्तदाब तसेच अन्य आजारांचे जे रुग्ण आढळून येतात त्यांचे पुढे नेमके काय होते. वारीनंतर ते आपल्या गावी गेल्यावर आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यांच्यावरील उपचारासाठी पाठपुरावा केला जातो का, असा सवाल करत प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये चांगली दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिली तर मोठे आजार वेळीच टाळता येतील असे सांगून दिखाऊ आरोग्य शिबीरांपेक्षा टिकाऊ आरोग्यसेवा सरकारने उभी केली तरच सार्वजनिक आरोग्यसेवा खऱ्या अर्थाने ‘लाडकी’ होईल असे डॉ साळुंखे म्हणाले.
हेही वाचा >>>Golden Jackal : विक्रोळीत लांडग्यांची दहशत? वनअधिकारी म्हणतात, “तो लांडगा नव्हे तर…”
केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार हे आरोग्य व्यवस्थेवर अपेक्षेपेक्षा २५ टक्के कमी खर्च करत असल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था तसेच सासकीय वैद्यकीय शिक्षण आज कमजोर आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर समाजाचा विश्वास निर्माण होण्यासाठी ही यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक असून त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद सरकारने केली पाहिजे, असे केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे यांनी सांगितले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रात महापालिका रुग्णालयांची क्षमता वाढवणे व तेथे परिणामकारक उपचार मिळण्यासाठी आवश्यक ती सर्व तरतूद केल्यास राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणी व भाऊ खूष होतील असेही डॉ अविनाश सुपे म्हणाले. तर आरोग्यसेवेचा विचार हा पक्षातीत होणे गरजेचे असून ‘माझा लाडका रुग्ण’ हा विचार होणे गरजेचे असल्याचे केईएमचे माजी अधिष्ठाता व विख्यात बालशल्यविशारद डॉ संजय ओक यांनी सांगितले. यासाठी रुग्णालयीन व्यवस्था सक्षम करणे, मान डॉक्टरांची मोठ्या प्रमाणात नियुक्ती करणे तसेच खाजगी रुग्णालयात काम करणाऱ्या ज्येष्ठ व अनुभवी डॉक्टरांची वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मदत घेणे आवश्यक असल्याचे डॉ ओक म्हणाले. रुग्ण हा केंद्रबिंदू मानून आरोग्यव्व्स्थेवर लक्ष केंद्रीत केले तरच आरोग्य व्यवस्था गोरगरबी रुग्णांसाठी ‘लाडकी’ होईल असेही त्यांनी सांगितले.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था असो की शासकीय वैद्यकीय शिक्षण असे आज सरकारमधील अनेकांकडून या यंत्रणांना केवळ ओरबाडण्याचे काम सुरु आहे. स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी मोठमोठी आरोग्य शिबीरे भरवायची मात्र आरोग्ययंत्रणा सक्षम करायची नाही, हिच वृत्ती सरकारची दुसून येत असल्याचे डॉ अमोल अन्नदाते म्हणाले, काही महिन्यांपूर्वी ठाणे महापालिकेच्या कळवा तसेच नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात रुग्णांचे मृत्यू झाल्यानंतर सरकारला थोडीशी जाग आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही उपाययोजनांच्या घोषणा केल्या तसेच सर्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाल ‘आरोग्यसाठी व्हिजन २०३५’ बनवायचे आदेश दिले. मात्र आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी कोणी केलेली नाही हे वास्तव आहे. निवडणुकीचा विचार करून लाडकी बहीण वा अन्य योजना नक्की राबवा पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खऱ्या अर्थाने बळकट करून ती लाडकी केल्यास त्याचा फायदा लाखो गोरगरीब रुग्णांना होऊन त्याचा दुवा सरकारला मिळेव असे डॉ अमोल अन्नदाते म्हणाले.
