मागील दोन वर्षांच्या खर्चाचा ताळेबंद साधण्यासाठी ४९८६ कोटी रुपयांची दरवाढ प्रस्तावित करणाऱ्या ‘महावितरण’ने या रकमेच्या तातडीच्या वसुलीसाठी भारनियमनाचा इशारा दिला आहे. ‘महावितरण’ची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने वीजखरेदी करायला पैसे नाहीत, ४९८६ कोटी रुपयांपैकी २९८६ कोटी रुपयांची अंतरिम दरवाढ तातडीने न मिळाल्यास राज्यात पुन्हा भारनियमन सुरू करावे लागेल, असा इशारा ‘महावितरण’ने राज्य वीज आयोगासमोर दिला.
महावितरण’ने २०११-१२ या वर्षांतील वाढीव खर्चापोटी ११३६ कोटी रुपये आणि २०१२-१३ साठी ३८५० कोटी रुपये अशारितीने मागील दोन वर्षांच्या महसुली तुटीपोटी ४९८६ कोटी रुपयांच्या वीजदरवाढीची मागणी करणारा प्रस्ताव आयोगाकडे दाखल केला आहे. त्याची तांत्रिक छाननी सोमवारी आयोगासमोर सुरू झाली. यावेळी ‘महावितरण’ थेट भारनियमनाचा इशारा देत आयोगावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते. ‘महावितरण’च्या ४९८६ कोटींच्या प्रस्तावित दरवाढीमुळे यामुळे घरगुती वीजग्राहकांवर प्रति युनिट ५२ पैसे ते एक रुपया एक पैसे इतका अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
सध्या ‘महानिर्मिती’ची ३६८७ कोटी रुपयांची तर ‘महापारेषण’ची ३८० कोटी रुपयांची देणी ‘महावितरण’ने थकवली आहेत. येत्या एक-दोन महिन्यांत २९८६ कोटी रुपयांची अंतरिम दरवाढ मिळाली नाही तर वीजखरेदी करणे कठीण होईल. परिणामी विजेच्या उपलब्धतेअभावी राज्यात पुन्हा एकदा भारनियमन सुरू करावे लागेल, असा इशारा ‘महावितरण’च्या प्रतिनिधींनी वीज आयोगासमोर केला. वीज आयोगाच्या वित्तीय सल्लागारांनी केलेल्या हिशेबाच्या चुका, आधी नाकारलेली दरवाढ नंतर मंजूर करणे या विविध कारणांमुळे ‘महावितरण’ला रोजचा कारभार चालवण्यासाठी व्याजाने भांडवल उभे करावे लागले. त्यापोटी १०५१ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे, असे ‘महावितरण’चे म्हणणे आहे.