महावितरणला घरचा आहेर!

वीज मंडळाच्या संचालकांची औद्योगिक वीजदरावरून वीज आयोगात धाव

उद्योगांना वीज दरवाढीबरोबरच वीज वापरातील सवलतीत कपात व दंड लागू झाल्याच्या मुद्दय़ावरून महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या संचालकानेच महावितरणच्या वीज दरवाढ आदेशाविरोधात दंड थोपटल्याची अभूतपूर्व घटना वीज क्षेत्रात घडली आहे. औद्योगिक वीजदरवाढीतील रचनेचा मोठा फटका उद्योगांना बसत असल्याने त्याबाबत फेरविचार व्हावा यासाठी राज्य वीज मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक राजेंद्रकुमार गोयंका यांनी राज्य वीज नियामक आयोगात धाव घेतली आहे.

राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणच्या वीजदरांत वाढ करण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला. सप्टेंबरपासून ही दरवाढ लागू झाली. या दरवाढ आदेशात उद्योगांना वीजवापरातील शिस्तीबद्दल मिळणारी साडेसात टक्क्यांची सवलत कमी करून पाच टक्के करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर उद्योगांच्या वीजमागणीत तफावत झाल्यास दंड लागू करण्यात आला. त्यामुळे वीजदरातील वाढ, सवलतीमधील कपात आणि दंड याचा एकत्रित परिणाम म्हणून राज्यातील उद्योगांना सुमारे तीन लाख पाच हजार लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना १५ टक्के दरवाढीचा फटका बसला.

या पार्श्वभूमीवर राज्य वीज मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक राजेंद्रकुमार गोयंका यांनी राज्य वीज नियामक आयोगात याचिका दाखल केली. उद्योगांची सवलत कापल्याचा फटका ८० टक्के औद्योगिक ग्राहकांना बसला आहे. यापूर्वी लागू नसलेला दंड वीज आयोगाने लागू केला आहे.

औद्योगिक वीजवापराचे गणित सुरळीत करण्यासाठीचे कपॅसिटर स्वयंचलित करण्यासाठी उद्योगांना थोडा वेळ लागेल. त्यामुळे तीन महिन्यांचा अवधी उद्योगांना द्यावा, असे गोयंका यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

औद्योगिक वीजदरांमुळे मोठा फटका बसत असल्याने ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य वीज मंडळ सूत्रधारी कंपनीचा स्वतंत्र संचालक आहे. शिवाय वीज मंडळाचा संचालक होण्याआधी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचा उपाध्यक्ष आहे. स्वतंत्र संचालक म्हणूनही वीजग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची माझी जबाबदारी असून त्याच भूमिकेतून ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली असून लवकरात लवकर याबाबत आदेश देण्याची विनंती राज्य वीज नियामक आयोगाकडे केली आहे.

-राजेंद्रकुमार गोयंका, संचालक, राज्य वीज मंडळ सूत्रधारी कंपनी