मुंबई : लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून झालेल्या ‘मोफत’च्या घोषणा, याच काळात वीज थकबाकी वसुलीकडे ‘महावितरण’चे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष यामुळे सर्व ग्राहकांच्या वीज बिलाची थकबाकी तब्बल ९८ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. धक्कादायक म्हणजे यात एकट्या कृषीपंपांच्या बिलांची थकबाकी ७५ हजार कोटींहून अधिक आहे. थकबाकीचा आकडा फुगत चालला असून, त्याने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पाही ओलांडला असल्याचे उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत क्षमता असलेल्या कृषीपंपांसाठी मोफत वीज पुरविण्याची घोषणा केली. त्याचा लाभ राज्यातील ४४ लाख सहा हजार शेतकऱ्यांना होईल आणि त्यासाठी सुमारे १४ हजार ७६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री
थकबाकी १ लाख कोटी
अजित पवार यांनी २८ जून २०२४ रोजी विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नमूद केले होते. राज्यातील कृषीपंपांची संख्या सुमारे ४८ लाख आहे. त्यापैकी ७.५ अश्वशक्तीहून अधिक क्षमतेचे पंप असलेल्या सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांनीही वीज बिल भरणे थांबविल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या वर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यामुळे शेतकरी, घरगुती व अन्य ग्राहकांकडूनही वीज बिल वसुलीसाठी वीजजोडण्या तोडणे व वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, यांवर महावितरणचा फारसा भर नव्हता. त्यामुळे ३१ मार्च २०२४ रोजी ८९ हजार ३२० कोटी रुपयांची थकबाकी ९ महिन्यांमध्ये म्हणजे ३१ मार्च २०२५ रोजी ९७ हजार ७७० कोटी रुपयांवर गेली आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांमध्ये थकबाकीचा आकडा प्रचंड फुगला असून तो एक लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे, असे सूत्रांनी नमूद केले.
महावितरणने थकबाकी वसुली करणे बंधनकारक असून त्यामुळे प्रामाणिकपणे वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांवरील आर्थिक भार हलका होईल. जर महावितरणने थकबाकी वसूल केली, तर शेतकरीच नव्हे, तर सर्व ग्राहकांना किमान वर्षभर मोफत वीज पुरविता येईल किंवा पुढील पाच-सात वर्षे वीज दरवाढ करावी लागणार नाही. – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
थकबाकी दृष्टिक्षेप…
वर्ष । कृषीपंप । घरगुती
२०२३-२४ । ६७ हजार कोटी । १,८०० कोटी
२०२४-२५ । ७५ हजार कोटी । २,५०० कोटी
…तर दरवाढ टळेल !
महावितरणने थकबाकी वसुली केली, तर पुढील पाच-सात वर्षे वीज दरवाढ करावीच लागणार नाही, उलट सर्व वीज ग्राहकांचे दर कमी करता येतील. परंतु महावितरणकडून थकबाकी वसुलीसाठी फारसे प्रयत्न होत नसल्याने थकबाकीचा आकडा वाढत असल्याचे वीजतज्ज्ञांनी सांगितले.
‘महावितरण’च्या वीज बिल थकबाकीवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी टप्पा दोन ही योजना सुरू केली आहे. स्वस्त वीज उपलब्ध होऊ लागल्यावर हळूहळू थकबाकी कमी होईल व महावितरणचे अर्थकारण सुधारेल. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण
महावितरणने काही काळापूर्वी राज्य वीज नियामक आयोगापुढे वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. याला राज्यभरातून तीव्र विरोध झाला. तर महावितरणचा वार्षिक वित्तीय ताळेबंद सुमारे एक लाख १२ हजार कोटी रुपयांचा आहे.
