‘महावितरण’ची मक्तेदारी संपवा!

ग्राहक संघटनेची मागणी
महाग विजेमुळे वाढत चालेला वीजखरेदीचा खर्च आणि अकार्यक्षमतेमुळे वाढलेला प्रशासकीय खर्च यामुळे ‘महावितरण’चा वीजपुरवठय़ाचा खर्च शेजारच्या राज्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यातूनच ‘महावितरण’ची वीज दिवसेंदिवस महाग होत चालली असून ग्राहकांना त्याचा भरुदड बसत आहे. त्यामुळे आता ‘महावितरण’ची राज्यातील मक्तेदारी संपवा आणि मुंबई उपनगराच्या धर्तीवर राज्यातही वीजवितरणासाठी ‘महावितरण’ला पर्यायी असा समांतर परवाना द्यावा, अशी मागणी राज्य वीजग्राहक संघटनेने वीज आयोगाकडे केली आहे.
‘महावितरण’ने २०१३-१४ ते २०१५-१६ या कालावधीसाठी व्यवसाय आराखडा सादर केला आहे. सध्याचा कंपनीचा सरासरी वीजपुरवठा खर्च पाच रुपये ५६ पैसे प्रति युनिट असा आहे. यावर्षी त्यात ७३ पैशांची वाढ होईल आणि तो सहा रुपये २९ रुपये प्रति युनिट असेल असे ‘महावितरण’ने म्हटले आहे. तर पुढच्या दोन वर्षांत तो सहा रुपये ७४ पैसे प्रति युनिट आणि सात रुपये तीन पैसे प्रति युनिट इतका असणार आहे.
शेजारच्या राज्यांशी तुलना करता वीजपुरवठा खर्च हा प्रति युनिट १३ पैसे ते एक रुपये १२ पैसे इतका जास्त आहे. ‘महानिर्मिती’च्या विजेचा दर जास्त असून त्यांची कार्यक्षमता कमी असल्याने ‘महावितरण’चा वीजखरेदी खर्च वाढत आहे. ‘एनटीपीसी’ची वीज प्रति युनिट २.३१ रु. दराने मिळत असताना ‘महानिर्मिती’ची वीज ३.१४ रु. दराने मिळत आहे. तर परळी व पारस या प्रकल्पांची वीज तब्बल ४.५७ रुपये ४.८७ रुपये प्रति युनिट इतकी महाग मिळत आहे. या महाग वीजखरेदीचा बोजा सामान्य वीजग्राहकांवर पडत आहे, याकडे राज्य वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले.
तसेच २००८-०९ मध्ये ‘महावितरण’ची वीज गळती २२.३४ टक्के असताना प्रशासकीय खर्च ३५ टक्के होता. आता गळती १५.५३ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे सांगितले जाते, मग प्रशासकीय खर्च ३९ टक्क्यांपर्यंत कसा वाढला असा सवाल करत हा ‘महावितरण’च्या अकार्यक्षमतेचा पुरावा असल्याची टीकाही त्यांनी केली.