मुंबई : महावितरणची १६०० मेगावॉट औष्णिक आणि ५००० मेगावॉट सौर वीज खरेदी वादात सापडली असून निविदा अटींमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांना बगल देत १९ हून अधिक बदल करण्यात आले आहेत. सौर व औष्णिक वीज एकाच कंपनीने पुरविण्याची अट असल्याने एका विशिष्ट बड्या वीजनिर्मिती कंपनीलाच त्याचा लाभ मिळेल, अशी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महावितरणने पारेषण वाहिन्या उपलब्ध नसल्याने किंवा विजेची गरज नसल्यास कमी वीज घेतल्यावर १५ टक्के स्थिर आकाराच्या भरपाईची तरतूद मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे. मात्र त्याऐवजी यात १०० टक्के भरपाईची तरतूद निविदा अटींमध्ये करण्यात आली आहे. तर महावितरणच्या निविदांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वाबाहेर जात अनेक सवलती एका विशिष्ट कंपनीसाठी दिल्या आहेत. त्यामुळे या बदलांसाठी राज्य सरकारची परवानगी घेऊनच निविदाप्रक्रिया राबविण्याचे आदेश वीज नियामक आयोगाने दिले आहेत.
स्थायी निविदा नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये निविदांसाठीच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तर राज्य सरकारने सौर वीज खरेदी व अन्य बाबींसाठी २८ जुलै २०२३ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वही जाहीर केली आहेत. केंद्रीय वीज कायद्यातील कलम ६३ मधील तरतुदींनुसार या अटीशर्तींचे पालन करणे महावितरणवर बंधनकारक असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. त्यातील बदलांना मान्यता देण्याचा अधिकार आयोगाला नसून राज्य सरकारलाच असल्याने महावितरणने सरकारची मंजुरी घ्यावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> शिवडीत ठाकरेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत खदखद
सवलतींचा वर्षाव प्रमाणित निविदा अटींनुसार वीज निर्मिती कंपनीने ३६ महिन्यांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक असून ही कालमर्यादा आता वाढवून ४२ ते ४८ महिने करण्यात आली आहे. नियोजित तारखेनंतरही १८० दिवसांत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास ०.२ टक्के भरपाई महावितरणला मिळेल, अशी तरतूद प्रमाणित अटींमध्ये आहे. पण नियोजित वेळी प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्यास ती कंपनी महावितरणला अन्य स्रोतांद्वारे वीज पुरवेल आणि ती न घेतल्यास कोणतीही भरपाई देणार नाही, अशी अट या निविदेमध्ये घालण्यात आली आहे.
महावितरणने कमी किंवा अजिबात वीज न घेतल्यास त्या बड्या निर्मिती कंपनीस कोळसा कमी लागेल आणि त्या कोळसा कंपनीने दंड केला, तर ती रक्कमही महावितरणकडून दिली जाणार आहे. निर्मिती कंपनीस प्रति मेगावॉट पाच लाख रुपये अनामत रक्कम तीन लाख रुपये करण्यात आली आहे. यासह अनेक तांत्रिक व आर्थिक सवलती निविदांमध्ये पात्र ठरणाऱ्या कंपनीस मिळणार आहेत. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निविदा प्रक्रियांमधील नियम आणि एकाच कंपनीने सौर व औष्णिक व सौर ऊर्जानिर्मिती करण्याची अट या सर्व बाबी यापुढे कायम लागू राहणार की या निविदांसाठीच ही सवलत आहे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
एकाच कंपनीकडून औष्णिक व सौर वीज खरेदी करण्याची अट पहिल्यांदाच महावितरणने घातली असून स्वस्त सौर ऊर्जेमुळे एकत्रितपणे स्वस्त वीजदर या कंपनीकडून मिळेल, असे कारण ही अट घालण्यामागे महावितरणने आयोगापुढील सुनावणीत नमूद केले आहे.
महावितरणने पारेषण वाहिन्या उपलब्ध नसल्याने किंवा विजेची गरज नसल्यास कमी वीज घेतल्यावर १५ टक्के स्थिर आकाराच्या भरपाईची तरतूद मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे. मात्र त्याऐवजी यात १०० टक्के भरपाईची तरतूद निविदा अटींमध्ये करण्यात आली आहे. तर महावितरणच्या निविदांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वाबाहेर जात अनेक सवलती एका विशिष्ट कंपनीसाठी दिल्या आहेत. त्यामुळे या बदलांसाठी राज्य सरकारची परवानगी घेऊनच निविदाप्रक्रिया राबविण्याचे आदेश वीज नियामक आयोगाने दिले आहेत.
स्थायी निविदा नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये निविदांसाठीच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तर राज्य सरकारने सौर वीज खरेदी व अन्य बाबींसाठी २८ जुलै २०२३ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वही जाहीर केली आहेत. केंद्रीय वीज कायद्यातील कलम ६३ मधील तरतुदींनुसार या अटीशर्तींचे पालन करणे महावितरणवर बंधनकारक असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. त्यातील बदलांना मान्यता देण्याचा अधिकार आयोगाला नसून राज्य सरकारलाच असल्याने महावितरणने सरकारची मंजुरी घ्यावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> शिवडीत ठाकरेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत खदखद
सवलतींचा वर्षाव प्रमाणित निविदा अटींनुसार वीज निर्मिती कंपनीने ३६ महिन्यांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक असून ही कालमर्यादा आता वाढवून ४२ ते ४८ महिने करण्यात आली आहे. नियोजित तारखेनंतरही १८० दिवसांत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास ०.२ टक्के भरपाई महावितरणला मिळेल, अशी तरतूद प्रमाणित अटींमध्ये आहे. पण नियोजित वेळी प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्यास ती कंपनी महावितरणला अन्य स्रोतांद्वारे वीज पुरवेल आणि ती न घेतल्यास कोणतीही भरपाई देणार नाही, अशी अट या निविदेमध्ये घालण्यात आली आहे.
महावितरणने कमी किंवा अजिबात वीज न घेतल्यास त्या बड्या निर्मिती कंपनीस कोळसा कमी लागेल आणि त्या कोळसा कंपनीने दंड केला, तर ती रक्कमही महावितरणकडून दिली जाणार आहे. निर्मिती कंपनीस प्रति मेगावॉट पाच लाख रुपये अनामत रक्कम तीन लाख रुपये करण्यात आली आहे. यासह अनेक तांत्रिक व आर्थिक सवलती निविदांमध्ये पात्र ठरणाऱ्या कंपनीस मिळणार आहेत. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निविदा प्रक्रियांमधील नियम आणि एकाच कंपनीने सौर व औष्णिक व सौर ऊर्जानिर्मिती करण्याची अट या सर्व बाबी यापुढे कायम लागू राहणार की या निविदांसाठीच ही सवलत आहे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
एकाच कंपनीकडून औष्णिक व सौर वीज खरेदी करण्याची अट पहिल्यांदाच महावितरणने घातली असून स्वस्त सौर ऊर्जेमुळे एकत्रितपणे स्वस्त वीजदर या कंपनीकडून मिळेल, असे कारण ही अट घालण्यामागे महावितरणने आयोगापुढील सुनावणीत नमूद केले आहे.
