ग्राहकांना ‘सवय’ झाल्यावर पद्धतीत बदल
मुंबई : आपल्या सुमारे एक कोटी ७१ लाख ग्राहकांना महावितरणकडून ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ची सक्ती करण्यास सुरुवात झाली आहे. याला असलेल्या तीव्र विरोधामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘प्रीपेड’ऐवजी ‘पोस्टपेड’ देयके असलेली मीटर बसविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ‘लोकसत्ता’ला दिली. मात्र ‘स्मार्ट मीटर’ची सक्ती कायमच असून या प्रणालीची सवय झाल्यानंतर व निवडणुका पार पडल्यानंतर ग्राहकांना प्रीपेडकडे वळविले जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
विदर्भात नागपूर, वर्धा भागात प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यास सुरुवात झाल्यावर अनेक संस्था, संघटना व सर्वसामान्य नागरिकांनी तीव्र विरोध केला. काही ठिकाणी आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. लोकसभेचे मतदान पार पडल्यावर लगेच सक्ती करण्यास सुरुवात झाल्याने नाराजीत भर पडली आहे. मात्र ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत याचा फटका बसण्याची सत्ताधाऱ्यांना भीती आहे. त्यामुळे अनेक नेते व संबंधितांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. सध्या केवळ स्मार्ट मीटर बसवून पोस्ट पेड बिलिंग पद्धतीच सुरू ठेवायची आणि ग्राहकांना सवय झाली की हळूहळू प्रीपेड प्रणालीत रूपांतरित करायचे, असा तोडगा महावितरणने काढला आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरची सक्ती मात्र कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्मार्ट मीटरची ग्राहकांना गरजच नाही, असे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> पावसाळ्यापूर्वीच सागरी किनारा प्रकल्पातील बोगद्यांना गळती, मुख्यमंत्र्यांची घटनास्थळी पाहणी
‘स्मार्ट मीटर’ची सक्ती का?
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विद्याुतीकरण कॉर्पोरेशन (आरईसी) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) या कंपन्यांनी ‘महावितरण’ला सुमारे २६ हजार कोटी तर ‘बेस्ट’ला सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. कर्ज मंजूर करताना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची अट घालण्यात आली आहे. महावितरण आणि ‘बेस्ट’नेच कर्ज घेतले असल्याने त्यांच्या ग्राहकांनाच प्रीपेड स्मार्ट मीटरची सक्ती असून अदानी आणि टाटा वीज कंपनीच्या ग्राहकांवर मात्र सक्ती नाही. पश्चिम बंगाल, केरळसारख्या काही राज्यांनी ग्राहकांवर सक्ती करण्यास नकार देत कर्जही घेतलेले नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या भाजपशासित राज्यातही प्रीपेड स्मार्ट मीटरला विरोध आहे.
ग्राहकांना पारदर्शी व अचूक सेवा मिळण्यासाठी ‘स्मार्ट मीटर’ ही काळाची गरज आहे. सुरुवातीला महावितरणचे ग्राहक व नव्या तंत्रज्ञानाची सांगड बसेपर्यंत स्मार्ट मीटर पोस्टपेड असतील. ग्राहकांना सुलभ वाटेल, अशा रितीनेच आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाईल. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण
केंद्राच्या कर्जामुळे शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी वीज कंपन्यांच्या ग्राहकांमध्ये भेदाभेद करणे आणि प्रीपेड की पोस्टपेड सेवा घ्यायची, हा ग्राहकाचा अधिकार हिरावून घेणे योग्य नाही. या संदर्भात राज्य वीज नियामक आयोगाने लक्ष देण्याची गरज आहे.- अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
विदर्भात नागपूर, वर्धा भागात प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यास सुरुवात झाल्यावर अनेक संस्था, संघटना व सर्वसामान्य नागरिकांनी तीव्र विरोध केला. काही ठिकाणी आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. लोकसभेचे मतदान पार पडल्यावर लगेच सक्ती करण्यास सुरुवात झाल्याने नाराजीत भर पडली आहे. मात्र ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत याचा फटका बसण्याची सत्ताधाऱ्यांना भीती आहे. त्यामुळे अनेक नेते व संबंधितांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. सध्या केवळ स्मार्ट मीटर बसवून पोस्ट पेड बिलिंग पद्धतीच सुरू ठेवायची आणि ग्राहकांना सवय झाली की हळूहळू प्रीपेड प्रणालीत रूपांतरित करायचे, असा तोडगा महावितरणने काढला आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरची सक्ती मात्र कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्मार्ट मीटरची ग्राहकांना गरजच नाही, असे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> पावसाळ्यापूर्वीच सागरी किनारा प्रकल्पातील बोगद्यांना गळती, मुख्यमंत्र्यांची घटनास्थळी पाहणी
‘स्मार्ट मीटर’ची सक्ती का?
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विद्याुतीकरण कॉर्पोरेशन (आरईसी) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) या कंपन्यांनी ‘महावितरण’ला सुमारे २६ हजार कोटी तर ‘बेस्ट’ला सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. कर्ज मंजूर करताना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची अट घालण्यात आली आहे. महावितरण आणि ‘बेस्ट’नेच कर्ज घेतले असल्याने त्यांच्या ग्राहकांनाच प्रीपेड स्मार्ट मीटरची सक्ती असून अदानी आणि टाटा वीज कंपनीच्या ग्राहकांवर मात्र सक्ती नाही. पश्चिम बंगाल, केरळसारख्या काही राज्यांनी ग्राहकांवर सक्ती करण्यास नकार देत कर्जही घेतलेले नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या भाजपशासित राज्यातही प्रीपेड स्मार्ट मीटरला विरोध आहे.
ग्राहकांना पारदर्शी व अचूक सेवा मिळण्यासाठी ‘स्मार्ट मीटर’ ही काळाची गरज आहे. सुरुवातीला महावितरणचे ग्राहक व नव्या तंत्रज्ञानाची सांगड बसेपर्यंत स्मार्ट मीटर पोस्टपेड असतील. ग्राहकांना सुलभ वाटेल, अशा रितीनेच आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाईल. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण
केंद्राच्या कर्जामुळे शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी वीज कंपन्यांच्या ग्राहकांमध्ये भेदाभेद करणे आणि प्रीपेड की पोस्टपेड सेवा घ्यायची, हा ग्राहकाचा अधिकार हिरावून घेणे योग्य नाही. या संदर्भात राज्य वीज नियामक आयोगाने लक्ष देण्याची गरज आहे.- अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
