मुंबई : नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून महायुतीमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून रस्सीखेच सुरू असतानाच राज्यामध्ये पदे आणि निधी वाटपाच्या धोरणावर मात्र महायुतीमध्ये अखेर एकमत झाले. या धोरणानुसार जिल्हा विकास निधीचा (डीपीडीसी) ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला असून जिल्हा, तालुका किंवा विधानसभा स्तरावरील शासकीय समित्यांमध्ये नियुक्त्यांचे अंतिम अधिकार प्रदेशाध्यक्षांना दिले आहेत. महायुती नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा घोळ अद्याप मिटलेला नाही.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने या दोन्ही जिह्यांवर आपला दावा ठोकला असताना भाजपला नाशिक तर राष्ट्रवादीला रायगडचे पालकमंत्रीपद हवे आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाचा वाट मिटलेला नाही. त्यातच जिल्हा नियोजन व अन्य समित्या, विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) याचे वाटपही रखडलेले होते. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात झालेल्या बैठकीत अखेर निधी, पद वाटपाच्या धोरणावर शिक्कमोर्तब करण्यात आले असून अधिवेशन संपल्यानंतर या नव्या धोरणानुसार जिल्हा, तालुका, विधानसभा मतदार संघातील विविध शासकीय समित्यांवरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या जाणार असल्याची माहिती सरकारमधील सूत्रांनी दिली.

पद, निधीवाटपाचे सूत्र कसे?

● सत्तावाटप सूत्रानुसार जिल्हा, तालुका आणि विधानसभास्तरीय समिती त्यांचे वाटप करताना ज्या ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार आहे, त्या ठिकाणी विधानसभास्तरीय समितीमध्ये ६० टक्के व युतीतील दोन्ही पक्ष प्रत्येकी २० टक्के अशा प्रकारे धोरण राहील. तसेच ज्या ठिकाणी सत्तारूढ पक्षाचा आमदार नसेल त्या ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला महायुतीमधील मोठा पक्ष म्हणून ४० टक्के व इतर दोन्हीही पक्षांना प्रत्येकी ३० टक्के पदांचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

● जिल्हास्तरीय समितीमध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी ज्या पक्षाचा पालकमंत्री असेल त्यांच्यासाठी ५० टक्के तर युतीतील इतर दोन्ही पक्षांसाठी प्रत्येकी २५ टक्के पदे असतील. तर तालुक्याच्या ठिकाणी ज्यांचा आमदार त्यांना अधिक जागा असे सूत्र ठरविण्यात आले आहे.

● राज्याच्या अर्थसंकल्पात यंदा जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये दोन हजार कोटींची वाढ करून २०,१६५ कोटींची तरतूद करीत सर्व जिल्ह्यांच्या विकास निधीत वाढ करण्यात आली आहे. सरकारमध्ये ठरलेल्या धोरणानुसार जिल्हा विकास निधी वाटप (डीपीडीसी) करताना पालकमंत्र्यासाठी ३० टक्के निधी राखीव असून त्याचे वाटप करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना असतील. तर उर्वरित ७० टक्के निधी जिल्ह्यातील आमदारांना समप्रमाणात वाटप केला जाईल.

● समित्यांमधील नियुक्त्या आणि निधी वाटपाबाबतचे अंतिम अधिकार संबंधित पक्षांच्या प्रदेश अध्यक्षांना आहेत. त्यामुळे अंतिम यादी करण्यापूर्वी प्रदेश कार्यालयात पक्ष प्रमुखांकडून मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी पालकमंत्री, आमदारांवर टाकण्यात आल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.