मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी महायुती सरकारने सोमवारी विधिमंडळात आणखी ६ हजार ४८६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात पुरवणी मागण्यांचे आकारमान विक्रमी १ लाख ३७ हजार कोटी एवढे झाले असून, हे प्रमाण सुधारित अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या पुरवणी मागण्यांमुळे वित्तीय शिस्त बिघडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी ६ हजार ४८६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या सर्वात कमी पुरवणी मागण्या ठरल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पावसाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने ९४ हजार ८८९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. तर हिवाळी अधिवेशनात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि शेतकऱ्यांच्या विविध सवलतींची पूर्तता करण्यासाठी ३५ हजार ७८८ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. अशा रीतीने महायुती सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) एकूण १ लाख ३७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत.
आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी मूळ अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या १० टक्क्यांहून अधिक पुरवणी मागण्या मांडू नयेत, असे संकेत आहेत. यंदाचा मूळ अर्थसंकल्प ६ लाख १२ हजार कोटींचा होता. तर सुधारित अर्थसंकल्प हा ८ लाख कोटींपेक्षा अधिक करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण १७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. पुरवणी मागण्यांच्या वाढीव आकारमानामुळे वित्तीय तूट वाढली आहे.
पायाभूत विकासाला बळकटी
ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून लोकांना घरे देण्यासाठी, मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजनेंतर्गत कृषिपंप ग्राहकांना वीजदर सवलत, केंद्रीय योजनेअंतर्गत रस्ते व पूल प्रकल्पांसाठी बिनव्याजी कर्जासाठी निधी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना, पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या कामांना गती, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास बळीराजा जलसंजीवनी योजना, शासन अंशदान घटकाखाली विविध प्रकल्पांना निधी अशा लोकोपयोगी आणि राज्याच्या पायाभूत विकासाला बळकटी देण्यासाठी लागणारा निधी या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
योजनांसाठी निधीची तरतूद
पुरवणी मागण्यांतून सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित मुळा, सिद्धेश्वर, रावसाहेब पवार आणि कुकडी सहकारी साखर कारखान्यांना ‘मार्जिन मनी लोन’ योजनेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी २९६ कोटी; प्रधानमंत्री आवास योजना २७७९ कोटी; कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना वीज सवलत १६८८ कोटी; रस्ते व पूल प्रकल्पांना देण्यात येणारे बिनव्याजी कर्ज १४५० कोटी; महापालिका, नगरपालिकांना मुद्रांक शुल्क अनुदान ६०० कोटी; राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना २५७ कोटी; ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवरील पथदिव्यांच्या विद्याुत देयकांची रक्कम, विद्याुत देयकांच्या व्याज व दंडाची रक्कम महावितरणला देण्यासाठी २०९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विरोधी पक्षनेते असताना फडणवीस टीकाकार
वित्तमंत्री अजित पवार यांनी ६ हजार ४८६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते असताना अधिकच्या पुरवणी मागण्यांवरून ते महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करीत असत. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
