मोक्याच्या खात्यांवर दावे; गृह, वित्त, ऊर्जा, जलसंपदा विभागांसाठी महायुतीत मोर्चेबांधणी

एकीकडे दिल्लीत मुख्यमंत्रीपदावरून खलबते सुरू असताना मंत्र्यांची संख्या आणि खातेवाटप हा चर्चेत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडला असला तरी ५७ आमदार निवडून आल्यामुळे त्यांना अधिकची व चांगली मंत्रीपदे हवी आहेत. नगरविकास खाते शिंदे यांच्याकडे कायम राहील, अशी चिन्हे आहेत. याखेरीज शिंदे गटाने ऊर्जा, जलसंपदा, उद्याोग या महत्त्वाच्या खात्यांवर दावा केला आहे. मागच्या मंत्रिमंडळात शिंदेंच्या पक्षाकडे उद्याोग, रस्ते विकास, सामाजिक न्याय ही खाती होती. अजित पवार यांच्याकडे वित्त खाते कायम राहणार का, याची उत्सुकता आहे. कारण भाजप गृह आणि वित्त या खात्यांसाठी आग्रही राहण्याची शक्यता आहे. यासह सहकार, कृषी, महिला व बालकल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा अशी खाती मिळावीत, असा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असेल. गेल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या आणि चांगली खाती कायम राहावीत, असा अजित पवार यांचा आग्रह असल्याचे समजते. मात्र भाजप मित्र पक्षांना फारसे झुकते माप देण्याची शक्यता नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याउलट जनमानसात प्रभाव पडेल अशी सारी खाती ही आपल्याकडे राहावीत, असा भाजपचा प्रयत्न असेल.