मुंबई : विधानसभा निवडणुकीमुळे येत्या १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणारा ऊस गाळप हंगाम २५ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याबाबत जोरदार हालचाली सुरू असून याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत यापूर्वीच घेण्यात आला होता. राज्यात यंदाच्या हंगामासाठी १३ लाख ७५ हजार हेक्टरवर ऊस उपलब्ध असून एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप होईल तर १०२ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
महाराष्ट्र आणि शेजारील कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये विशेषत: सीमाभागात उसाची होणारी पळवा पळवी रोखण्यासाठी यंदाचा हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय दोन्ही राज्यांनी घेतला होता. मात्र आता कर्नाटकातील कारखाने उद्यापासून सुरू होणार असून राज्यातील कारखाने नेमके कधी सुरू करायचे याबाबत सरकारमध्येच घोळ सुरू आहे .
हेही वाचा >>>भुजबळ यांच्या दाव्याने नवे वादळ; ‘ईडीपासून मुक्तीसाठी भाजपबरोबर; ओबीसी असल्याने कारवाई’
मागणीचे कारण?
ऊस तोडणीसाठी मराठवाडा तसेच नगरपट्ट्यातील सुमारे आठ ते १० लाख ऊस तोड कामगार पश्चिम महाराष्ट्रात जातात. राज्यात २० नोव्हेंबरला मतदान आहे. त्यामुळे ऊस तोड कामगार पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्यास मतदानावर मोठा परिणाम होईल आणि त्याचा फटका महायुतीच्या उमेदवारांना बसू शकतो अशी भीती व्यक्त करीत मराठवाडा आणि परिसरातील महायुतीच्या उमेदवारांनी गाळप हंगाम पुढे ढकलण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगास पाठविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>यंदाच्या खरीप हंगामात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन होणार; जाणून घ्या, केंद्र सरकारचा पीकनिहाय उत्पादनाचा अंदाज
खासगी कारखान्यांचा विरोध
राज्यातील खाजगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांनी मात्र गाळप हंगाम पुढे ढकलण्यास तीव्र विरोध केला आहे. मुळातच १ नोव्हेंबर ते ३१ मार्च हा कालावधी गाळप हंगामासाठी महत्त्वाचा असतो. आणखी हंगाम पुढे ढकलल्यास साखर उद्याोगाचे मोठे नुकसान होईल. तसेच इथेनॉल पुरवठ्याचे गणित बिघडून त्याचा आर्थिक फटका कारखान्यांना बसेल. शिवाय ऊस उशिरा तोडल्यामुळे शेतकऱ्यांचेही नुकसान होईल.त्यामुळे हा हंगाम सरकारने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार १५ नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावा अशी मागणी राज्य सारख संघ आणि वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशन(विस्मा) या संघटनांनी पत्राद्वारे सरकारकडे केली आहे. तसेच महायुतीच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनीही कोल्हापूर दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा हंगाम पुढे ढकलल्यास सीमाभागातील ऊस कर्नाटकात जाईल आणि या भागातील कारखाने अडचणीत येतील अशी अशी भीती व्यक्त केली.
