मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा समावेश नसेल, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणातर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र विकास आराखड्यात या आरक्षित वन क्षेत्राबाबत बदल करण्यात आल्यास तो सरकारचा निर्णय असेल, असेही प्राधिकरणातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने निसर्ग उद्यानाचा धारावी पुनर्विकासात समावेश करण्या विरोधातील जनहित याचिका निकाली काढली. त्याचवेळी विकास आराखड्यात या निसर्ग उद्यानाचे आरक्षण कायम असेपर्यंत ते कोणत्याही अन्य उद्देशासाठी वापरले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मुंबई : घाटकोपर स्थानकात प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीमुळे चेंगराचेंगरीचा धोका

आणखी वाचा

माहीम निसर्ग उद्यान संरक्षित वन आहे. त्यामुळे धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठीचे सीमांकन करताना २७ एकर क्षेत्रफळ असलेल्या या उद्यानाचा बेकायदेशीररीत्या या प्रकल्पात समावेश केला जाऊ नये यासाठी वनशक्ती या संस्थेने जनहित याचिका केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती  संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी प्राधिकरणाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात या उद्यानाचा समावेश नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर माहीम निसर्ग उद्यान संरक्षित वन असतानाही ते बेकायदेशीररीत्या प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता संपादित केले जाऊ शकते. या शक्यतेतून याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्प प्राधिकरणाला पत्र लिहून हे उद्यान धारावी अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे की नाही, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. तसेच माहीम निसर्ग उद्यान हे संरक्षित जंगल असल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात कधीही समाविष्ट केले जाऊ नये आणि प्रकल्पाच्या कागदपत्रांतूनही ते पूर्णपणे हटवले जावे, अशी मागणी असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील गायत्री सिह यांनी न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा >>> मुंबई : विस्तारीत सांताक्रूझ-चेंबूर जोडरस्ता प्रकल्प; वाकोला आणि बीकेसीतील वाहतूक कोंडी लवकरच फुटणार

त्यानंतर माहीम निसर्ग उद्यान पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट नसल्याचे निविदा काढतानाही स्पष्ट करण्यात आले होते, असे प्राधिकरणाची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सांगितले. शिवाय भविष्यात उद्यानाचे आरक्षण बदलले तरी त्याचा प्राधिकरणाशी काहीही संबंध नाही. आरक्षण बदलण्याचा अधिकार सरकारला असून उद्यानाचे आरक्षण काढून टाकल्यास याचिकाकर्त्यांनी त्याला आव्हान द्यावे, असेही साठे यांनी स्पष्ट केले.

प्राधिकरणाचे म्हणणे नोंदवून घेऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. तसेच उद्यानाचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत विकास आराखड्यात बदल केला गेल्यास याचिकाकर्ते त्याविरोधात दाद मागू शकतात, असे स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय होते ?

माहीम निसर्ग उद्यान १९९१ मध्ये संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्यात आले. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा मागवण्यात आली. या निविदा प्रक्रियेत प्रकल्पासाठी इच्छुकांना माहीम निसर्ग उद्यानासह वगळलेल्या क्षेत्रांचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकार देण्यात आला, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. प्रकल्पासाठीच्या निविदेत संरक्षित जंगलाचा दर्जा असलेल्या उद्यानाचे ‘वगळलेले क्षेत्र’ या वर्गवारीत सीमांकन आणि समावेश करण्यालाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. या सीमांकन आणि समावेश करण्याच्या अधिकाराद्वारे धारावी पुनर्विकास करणाऱयांना माहीम निसर्ग उद्यान विकसित करण्याचीही परवानगी मिळेल आणि हे संरक्षित वन नियमांचे उल्लंघन असेल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

हेही वाचा >>> मुंबई : घाटकोपर स्थानकात प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीमुळे चेंगराचेंगरीचा धोका

आणखी वाचा

माहीम निसर्ग उद्यान संरक्षित वन आहे. त्यामुळे धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठीचे सीमांकन करताना २७ एकर क्षेत्रफळ असलेल्या या उद्यानाचा बेकायदेशीररीत्या या प्रकल्पात समावेश केला जाऊ नये यासाठी वनशक्ती या संस्थेने जनहित याचिका केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती  संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी प्राधिकरणाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात या उद्यानाचा समावेश नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर माहीम निसर्ग उद्यान संरक्षित वन असतानाही ते बेकायदेशीररीत्या प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता संपादित केले जाऊ शकते. या शक्यतेतून याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्प प्राधिकरणाला पत्र लिहून हे उद्यान धारावी अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे की नाही, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. तसेच माहीम निसर्ग उद्यान हे संरक्षित जंगल असल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात कधीही समाविष्ट केले जाऊ नये आणि प्रकल्पाच्या कागदपत्रांतूनही ते पूर्णपणे हटवले जावे, अशी मागणी असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील गायत्री सिह यांनी न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा >>> मुंबई : विस्तारीत सांताक्रूझ-चेंबूर जोडरस्ता प्रकल्प; वाकोला आणि बीकेसीतील वाहतूक कोंडी लवकरच फुटणार

त्यानंतर माहीम निसर्ग उद्यान पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट नसल्याचे निविदा काढतानाही स्पष्ट करण्यात आले होते, असे प्राधिकरणाची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सांगितले. शिवाय भविष्यात उद्यानाचे आरक्षण बदलले तरी त्याचा प्राधिकरणाशी काहीही संबंध नाही. आरक्षण बदलण्याचा अधिकार सरकारला असून उद्यानाचे आरक्षण काढून टाकल्यास याचिकाकर्त्यांनी त्याला आव्हान द्यावे, असेही साठे यांनी स्पष्ट केले.

प्राधिकरणाचे म्हणणे नोंदवून घेऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. तसेच उद्यानाचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत विकास आराखड्यात बदल केला गेल्यास याचिकाकर्ते त्याविरोधात दाद मागू शकतात, असे स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय होते ?

माहीम निसर्ग उद्यान १९९१ मध्ये संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्यात आले. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा मागवण्यात आली. या निविदा प्रक्रियेत प्रकल्पासाठी इच्छुकांना माहीम निसर्ग उद्यानासह वगळलेल्या क्षेत्रांचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकार देण्यात आला, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. प्रकल्पासाठीच्या निविदेत संरक्षित जंगलाचा दर्जा असलेल्या उद्यानाचे ‘वगळलेले क्षेत्र’ या वर्गवारीत सीमांकन आणि समावेश करण्यालाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. या सीमांकन आणि समावेश करण्याच्या अधिकाराद्वारे धारावी पुनर्विकास करणाऱयांना माहीम निसर्ग उद्यान विकसित करण्याचीही परवानगी मिळेल आणि हे संरक्षित वन नियमांचे उल्लंघन असेल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.