‘आदर्श’ घोटाळा प्रकरणातून आपल्याला दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणारे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या घोटाळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा दावा करीत त्यांनी केलेल्या याचिकेला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सोमवारी तीव्र विरोध केला. दरम्यान, राज्य सरकारने चव्हाण यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना ‘सीबीआय’ला या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा पुन्हा एकदा केला. राजकीय शत्रुत्वातून आपल्याला या घोटाळ्यात गोवण्यात आले असून प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी चव्हाण यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयात केली आहे. ‘आदर्श’ची जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचा निर्वाळा द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाने दिल्यानंतर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सीबीआयला प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला होता. सरकारच्या याच दाव्याचा आधार घेत चव्हाण यांनी ही याचिका केली होती. मागच्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने राज्य सरकार आणि ‘सीबीआय’ला चव्हाण यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सोमवारी न्या. पी. व्ही. हरदास आणि न्या. ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकार आणि ‘सीबीआय’तर्फे उत्तर दाखल करण्यात आले. ‘सीबीआय’च्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना सोसायटीच्या बाजूने काही निर्णय घेतले. त्या मोबदल्यात त्यांच्या तीन नातेवाईकांना सोसायटीत फ्लॅट देण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर चव्हाण यांनीच सोसायटीला ४० टक्के सदस्य हे बिगरलष्करी ठेवण्यास सांगितले होते. चव्हाण यांची या घोटाळ्यात मुख्य भूमिका आहे, असा दावाही ‘सीबीआय’ने केला आहे.
