राज्यातील वीज दरकपातीसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सोमवारी निर्णय जाहीर करण्याची चिन्हे असून मागील थकबाकीपोटी सप्टेंबरपासून झालेली ५३४२ कोटी रुपयांच्या दरवाढीची वसुली एप्रिलपर्यंत संपत आहे. त्यामुळे सरकारने मदत केली नाही तरी एप्रिलनंतर आपोआपच राज्यातील वीज दर सुमारे २० टक्क्यांनी कमी होत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर निवडणुकांआधी वीज दरकपातीचे श्रेय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री चव्हाण येत्या तीन महिन्यांची रक्कम सरकारी तिजोरीतून देतात की दरमहा ६०० ते ७०० कोटी रुपये देऊन निवडणूक वर्ष साजरे करण्याचा निर्णय घेतात याबाबत उत्सुकता आहे.
राज्यात सप्टेंबर २०१३ पासून ५३४२ कोटी रुपयांच्या थकबाकीपोटी वीज दर वाढवण्यात आले. घरगुती ग्राहकांसाठी २२ ते २४ टक्क्यांची तर व्यापारी ग्राहकांसाठी २५ टक्के दरवाढ लागू झाली. औद्योगिक ग्राहकांसाठी ती २२ ते २५ टक्के आहे. इंधन समायोजन आकार आणि अतिरिक्त ऊर्जा आकाराच्या नावाखाली हे पैसे वसूल करण्यात येत आहेत. सहा महिन्यांत ही वसुली व्हायची आहे. आतापर्यंत निम्मे पैसे वसूल झाले आहेत. त्यामुळे राज्यात सर्व वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी पुढच्या तीन महिन्यांचे २२००-२५०० कोटी रुपये भरून लोकसभा निवडणुकीआधी वीज दर २० टक्क्यांनी कमी केल्याचे श्रेय राज्य सरकारला मिळू शकते. वीज दर २० टक्क्यांनी कमी ठेवण्यासाठी दरमहा सुमारे ७०० कोटी रुपये तर दहा टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपये सरकारला ‘महावितरण’ला द्यावे लागतील. एप्रिलनंतर २० टक्क्यांनी वीज दर कमी झाल्यानंतर पुढच्या आर्थिक वर्षांसाठी वीज दराचा नवीन प्रस्ताव आठ ते दहा टक्के दरवाढीचा असणार आहे. वीज दरासाठी कायमचे अनुदान देणे राज्य सरकारच्या तिजोरीला झेपणारे नाही. काहीही निर्णय जाहीर झाला तरी तो केवळ निवडणुकीपुरता असेल हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे शिस्तीच्या कारभारासाठी प्रसिद्ध असलेले पृथ्वीराज चव्हाण आता निवडणुकीच्या राजकारणापुरता मर्यादित असलेला हा निर्णय कसा घेतात याची उत्सुकता आहे.
