गाडय़ांसाठी देशी कंपन्यांनाच प्राधान्य देण्याचा फतवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न साकारण्यासाठी केंद्र सरकारने नवनवीन पर्यायांचा विचार सुरू केला आहे. त्याचा पहिला फटका देशभरातील मेट्रो प्रकल्पांना बसण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. मेट्रो गाडय़ांचे कंत्राट भारतीय कंपन्यांनाच मिळावे अशी तजवीज निविदांमध्ये करण्याच्या सक्त सूचना केंद्रीय नगरविकास विभागाने मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या राज्यांना दिल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकारशी अंगीकृत असलेल्या ‘भारत अर्थ मूव्हर्स लि.’ (बीईएमएल)कंपनीचा अपवाद वगळता एकाही भारतीय कंपनीकडे मेट्रोनिर्मितीचे ज्ञान, तंत्रज्ञान किंवा अनुभव नसल्याने सर्वच मेट्रो प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
देशात सत्तेवर येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला. त्यानुसार भारतीय कंपन्यांना अधिकाधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी देशभरातील महत्त्वाच्या अशा मुंबई, नवी मुंबई, नागपूर, पुणे, अहमदाबाद, लखनौ, विशाखापट्टणम, कोची आदी शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबबिले जात आहेत. या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या मेट्रो गाडय़ा परदेशातून आणण्याची तयारी सबंधित राज्यांनी सुरू केलेली असतानाच केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने एका पत्राद्वारे ‘मेक इन इंडियाचे स्पिरिट कायम ठेवून भारतीय कंपन्यांनाच मेट्रो डब्यांच्या निर्मितीचे काम मिळेल असे पाहावे. त्यासाठी निविदा प्रक्रियेमध्येही तरतूद करावी,’ अशा सूचना सर्व सबंधित राज्यांना आणि मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थांना पाठविण्यात आल्याची माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार एमएमआरडीए, सिडको, मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांना सूचित करण्यात आले आहे.
मात्र केंद्राच्या सूचनेनुसार भारतीय कंपन्यांना काम देताना मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थांची मोठी अडचण होणार आहे. देशात मेट्रो डबे बनविणारी केवळ भारत अर्थ मूव्हर्स (बीईएमएल) ही एकमेव कंपनी आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमातील या कंपनीकडेही मेट्रोनिर्मितीचे तंत्रज्ञान पुरेसे नसून दिल्ली मेट्रोला डबे पुरविताना या कंपनीने रोटेम या कोरियन कंपनीशी करार करून त्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हे डबे निर्माण केल्याचे सांगितले जाते. बीईएमएल शिवाय एकाही भारतीय कंपनीकडे मेट्रो बनविण्याचे तंत्रज्ञान नसल्याने या कंपन्यांना मेट्रो डब्यांचे काम कसे द्यायचे, असा प्रश्न राज्यांना पडला आहे.
प्रकल्पच अडचणीत येण्याची भीती
निविदा प्रक्रियेमध्ये जाचक अटी घातल्यास अनुभवी परदेशी कंपन्या स्पर्धेतून बाहेर पडतील, तर भारतीय कंपन्यांकडे अनुभव आणि तंत्रज्ञान नसल्याने त्यांनाही काम देणे अवघड होईल. अशा परिस्थितीत मेट्रो प्रकल्पच अडचणीत येऊ शकतात. त्यामुळे केंद्राने आपल्या सूचनांचा फेरविचार करावा अशी विनंती काही राज्यांनी केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. मेट्रो डब्बे बनविणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना रोखण्याऐवजी त्यांनी किमान ७० टक्के डब्यांची भारतात निर्मिती करावी किंवा भारतीय कंपन्यांशी करार करून निविदा भरावी अशा अटी घातल्यास केंद्राचा उद्देशही साध्य होईल आणि प्रकल्पही मार्गी लागेल, असे नगरविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.