कामगारांचे हक्क वगळून जमीन विक्रीस मुभा?

‘मेक इन महाराष्ट्र’साठी धोरणात बदल; देणी चुकती करण्याची अट शिथिल
‘मेक इन महाराष्ट्र’चा डंका वाजावा, राज्यात उद्योगविकासाला चालना मिळावी, यासाठी बंद कारखान्यांच्या विक्रीचे नवे धोरण सरकारने अमलात आणले आहे. जमीन विक्री वा हस्तांतरणातून येणाऱ्या पैशातून कामगारांची देणी अगोदर भागवू, असे केवळ हमीपत्र तीनशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दिले, की जमीन विक्रीचे हक्क बहाल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बंद गिरण्या, कारखाने, कंपन्या वा आस्थापनांच्या जमीन विक्री व हस्तांतरणाचा मार्ग यामुळे आणखी सोपा झाला आहे. त्यासाठी कामगार आयुक्तांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागणार नाही. अर्थात अशा जमिनींवर फक्त नवीन उद्योगच सुरू करणे बंधनकारक आहे.
बंद उद्योगांच्या जमिनींचा इतर कारणांसाठी वापर केला जाणार असेल, तर मात्र आधीच्या धोरणाप्रमाणे आधी कामगारांची देणी चुकती करणे नव्या-जुन्या उद्योजकांवर बंधनकारक राहणार आहे. तसे न केल्यास जमीन विक्री-हस्तांतरण व्यवहार रद्द करण्याची तरतूद नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. या संदर्भात उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने बुधवारी तसा आदेश जारी केला आहे. राज्यात औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील सात वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून बंद असलेल्या उद्योगांच्या जागी नवीन उद्योग उभारणीसाठी जमीन उपलब्ध व्हावी, याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा जमिनींची विक्री-हस्तांतरण करण्याआधी जर त्यांतील कामगारांची कायदेशीर देणी प्रलंबित असतील तर, ती देण्याबाबतचे नवीन-जुन्या उद्योजकांनी ३०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर हमी द्यायची आहे. तेवढय़ावर जमीन विक्रीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) क्षेत्रातील बंद उद्योगांच्या जमीन विक्री-हस्तांतरणाबाबतही हाच नियम लागू राहणार आहे.
नवे काय?
राज्यातील बंद गिरण्या, कारखाने, आस्थापना यांच्या जमिनींचा विकास, विक्री वा अन्य कारणांसाठी वापर करायचा झाल्यास, आधी त्यांतील कामगारांची कायदेशीर देणी भागविणे संबंधित उद्योजक-मालकांवर बंधनकारक होते. त्यासाठी कामगार आयुक्तांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. आता बंद उद्योगांच्या जागी नवीन उद्योग उभारणीसाठी ही अट शिथिल करण्यात येणार आहे.