मुंबई : हिंदी भाषेच्या सक्तीकरणाला मनसेचा विरोध असून या विरोधाला अधिक बळ देण्यासाठी मनसेने आता समाजातील सर्व घटकांना साद घालण्याचे ठरवले आहे. मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी शाळांमध्ये जाऊन मुख्याध्यापकांना याबाबतचे निवेदन दिले. हिंदी भाषेची सक्ती विद्यार्थ्यांवर लादू नये, तसेच मराठी भाषेचा आग्रह धरून या विषयावर व्यक्त होण्याचे आवाहन मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा संस्थाचालकांना केले.
पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मनसेने विरोध केला आहे. पक्षाने हा विरोध लावून धरण्याचे ठरवले असून समाजातील विविध घटकांना या विषयावर व्यक्त होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून मनसेचे शहर उपाध्यक्ष यशवंत किल्लेदार यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेच्या शिष्टमंडळाने दादर येथील सानेगुरुजी विद्यालयात हिंदी भाषा सक्ती विरोधात मुख्यध्यापकाना निवेदन दिले. मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. असे असताना शासनाने हिंदी भाषेऐवजी मराठी भाषेचे सक्तीकरण करायला हवे, असे सांगत मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांना या प्रकरणी व्यक्त होण्याची विनंती त्यांनी केली. येत्या काही दिवसात सर्व शाळांमध्ये जाऊन संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांना मराठी भाषेच्या सक्तीसाठी आवाज उठवण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. तसेच शाळांनंतर समाजातील विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, विविध क्षेत्रातील मराठी मंडळींची भेट घेऊन त्यांना हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात आवाज उठवण्यास सांगितले जाणार असल्याची माहिती किल्लेदार यांनी दिली.
शाळेतील पाहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांवर शासनाने हिंदी भाषेचे ओझे लादण्यापूर्वी त्यांची बौद्धिक क्षमता तपासायला हवी. दोन भाषा असताना आता तिसऱ्या भाषेचे ओझे ते पेलवतील का हे तपासले पाहिजे. एकीकडे तुम्ही दप्तराचे ओझे कमी करायला सांगता, मग या भाषेचे ओझे तुम्ही का लादताय, असा प्रश्न किल्लेदार यांनी उपस्थित केला.
शासनाने कोणतेही धोरण अवलंबण्यापूर्वी त्यावर संबंधित क्षेत्रातील तज्ञाची मते व अभिप्राय मागवायला हवीत. यावर शिक्षण संस्था चालक, मुख्यध्यापक व शिक्षक यांनी शासनाला याबाबत पटवून सांगायला हवे. मात्र कोणतीही विचारविनिमयाची प्रक्रिया न करताच निर्णय लादले जातात, अशी खंत किल्लेदार यांनी व्यक्त केली.
