मुंबई : मालेगाव येथे २००८ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्यात दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) माजी अधिकाऱ्याला समन्स बजावल्यानंतरही तो साक्षीसाठी बुधवारी उपस्थित झाला नाही. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने त्याच्या नावे जामीनपात्र वॉरंट बजावले. या अधिकाऱ्याने काही महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले असून त्यातील काही साक्षीदार फितूर घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्याची साक्ष महत्त्वाची असल्याचा प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा (एनआयए) दावा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सध्या हा अधिकारी एटीएसमध्ये कार्यरत नाही. तो सध्या मुंबईबाहेर कार्यरत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्याची प्रकृती ठीक नाही. त्याला साक्षीसाठी पाचारण करण्यात आल्याची माहिती त्याच्या कार्यालयाला देण्यात आली आहे. परंतु प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणास्तव तो रजेवर आहे. त्यामुळे सेवेत पुन्हा रुजू झाल्यानंतर तो न्यायालयासमोर उपस्थित राहील, अशी हमी त्याच्या कार्यालयाकडून देण्यात आल्याची माहिती एनआयएतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा: पतीला वश करण्याच्या खटाटोपात महिलेची ५९ लाख रुपयांची फसवणूक; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल, एकाला अटक

तथापि, गेल्या दशकापासून सुरू असलेला खटला जलदगतीने चालविण्याचे आणि दिवसाला किमान दोन साक्षीदार तपासण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे एनआयएच्या माजी एटीएस अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीबाबतचे म्हणणे मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच या अधिकाऱ्याच्या नावे न्यायालयाने जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले. यापूर्वीही एटीएसच्याच अधिकाऱ्याच्या नावे न्यायालयाने अशाप्रकारे जामीनपात्र वॉरंट बजावले होते. हा अधिकारी तपास पथकाचा भाग होता.