माळीणचे पुनर्वसन

माळीण गावावर कोसळलेल्या भयंकर नसíगक आपत्तीनंतर मदतकार्य आता अंतिम टप्प्यात असून या गावाचे शासकीय खर्चाने उत्तम पुनर्वसन करण्यात येईल. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कायदेशीर वारसांना प्रत्येक मृत व्यक्तीमागे ५ लाख रुपये मदत देण्याबरोबरच एखाद्या कुटुंबातील सर्वच व्यक्ती दगावल्या असल्यास त्या कुटुंबाच्या कायदेशीर वारसास देण्यात येणारी रक्कम ही गावाच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
माळीण आपत्तीबाबत बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बठकीत चर्चा झाली. यावेळी चव्हाण यांनी सांगितले की, या आपत्तीमुळे १७६ घरांपकी ४७ घरे बाधीत झाली असून आतापर्यंत १५२ मृतदेह ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढले आहेत. शासन या गावाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असून माळीण गावाच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
जी घरे पूर्णपणे गाडली गेली आहेत, त्यांचे पुनवर्सन करताना घरांबरोबरच भांडीकुंडी व जीवनावश्यक वस्तूंचे असे विशेष पॅकेज देणार असून पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणार असल्याचेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
पडकईमुळे दुर्घटना झाल्याचे वृत्त चुकीचे
पडकईमुळे ही दुर्घटना झाल्याचे वृत्त पूर्णत: चुकीचे असून माळीण गावातील शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याने शेतजमीन सुधारणेचा कार्यक्रम हाती घेणार आहे. राज्यात अशा प्रकारच्या संभाव्य आपत्तीप्रवण गावांचे सर्वेक्षण करून त्या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सर्वच आदिवासी, दुर्गम गावांमध्ये मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत खासगी मोबाइल कंपन्यांना अर्थसहाय्य करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.