राज्यकर्ते, अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीने शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारणे नवीन नाही. एखादा अधिकाऱ्याने शासनाचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान केल्याची उदहारणे आहेत. पण शासनातील खात्यांनीच खोटी माहिती देऊन परस्पर निधी लंपास केल्याचा भयानक प्रकार मंत्रालयात उघड झाला आहे. परिणामी वित्त खात्याला आता छडी उगारावी लागली आहे. अर्थसंकल्पात प्रत्येक खात्यासाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. वित्त खात्याकडून प्रत्येक खात्याची रक्कम टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाते. प्रत्येक खात्याकडे कधी किती निधीची आवश्यकता लागेल याची आधी विचारणा केली जाते. रक्कमेचा वापर कसा करावा किंवा निधीचा वापर करताना कोणती पथ्ये पाळावीत याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वेही वित्त खात्याने निश्चित केली आहेत. मात्र तीन खात्यांनी अंदाजपत्रकीय तरतुदींपेक्षा जास्त रक्कम परस्पर काढल्याचे वित्त खात्याच्या निदर्शनास आले आहे. धनादेशांवर खोटे क्रमांकयासाठी धनादेशांवर खोटे क्रमांक टाकण्यात आले होते. हा सरळसरळ गैरव्यवहार असल्याचा ठपकाच वित्त खात्याने ठेवला आहे. सिंचन घोटाळ्यामुळे गाजणारे जलसंपदा, खासगीकरण आणि टोलमुळे चर्चेत राहणारे सार्वजनिक बांधकाम आणि वने या तीन खात्यांनी परस्पर निधी काढल्याचे वित्त खात्याचे म्हणणे आहे. प्रणाली विकसितखात्यांना रक्कम वितरित करण्याकरिता राज्य शासनाने प्रणाली विकसित केली आहे. यासाठी प्रत्येक खात्याला कोणत्या योजनेसाठी किती रक्कम लागेल याची मागणी संगणकीय प्रणालीवर नोंदवावी लागते. त्यावर या प्रणालीकडून खात्याला किती रक्कम खर्च करता येईल याबाबतचे अधिकारपत्र प्राप्त करून दिले जाते. खात्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या धनादेशांवर संगणकीय प्रणालीकडून प्राप्त होणाऱ्या अधिकारपत्राचा क्रमांक पाठीमागील बाजूस नोंदवावा लागतो. तसेच धनादेशाचा क्रमांक अधिकार पत्रावर देणे बंधनकारक असते. रकमेचा अंदाज नाही ही सारी प्रक्रिया असताना खात्यांकडून दिल्या गेलेल्या धनादेशांवर अधिकारपत्रांचे खोटे क्रमांक लिहिण्यात आल्याचे वित्त खात्याच्या निदर्शनास आले आहे. यातून किती रक्कम हडप करण्यात आली त्याचा अद्याप तपशील वित्त खात्याला समजलेला नसला तरी ही रक्कम मोठी असल्याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बँकांचे नियंत्रण नसल्याने शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारणे या तीन खात्यांना शक्य झाले. म्हणूनच या तिन्ही खात्यांना बँकांकडूनच निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. बॅंकांना सूचना या तिन्ही खात्यांच्या खर्चावर बँकांना लक्ष ठेवण्याची सूचना वित्त खात्याकडून करण्यात आली आहे. वित्त खात्याने कारवाईचा बडगा उगारल्याने काही बदल होतो का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल. पण या तीन खात्यांना शासनालाच टोपी लावली आहे.
