मुंबई : करोनाकाळात वैद्यकीय साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी अटक टाळण्यासाठी केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला. या निर्णयाला पेडणेकर उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून तोपर्यंत त्यांच्यावर अटकेची तलवार कायम आहे. करोनाकाळात वैद्यकीय साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) पेडणेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानंतर पेडणेकर यांनी अटक टाळण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयाने ईओडब्ल्यूला पेडणेकर यांच्या अर्जावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देताना तोपर्यंत पेडणेकर यांच्यावर अटकेची कारवाई न करण्याचे स्पष्ट केले होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद मंगळवारी ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पेडणेकर यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाचा तपशीलवार आदेश उशिरापर्यंत उपलब्ध झाला नव्हता. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटात राहिल्यानेच सूड उगवण्यासाठी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आपल्याविरुद्ध तक्रार केली. त्यामुळे हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे, असा दावा पेडणेकर यांनी कारवाईपासून दिलासा मागताना केला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> देवेंद्र फडणवीसांना शिक्षा होणार की निर्दोष सुटणार? ५ सप्टेंबरला सुनावणी, नेमकं प्रकरण काय?

सोमय्या हे विरोधी पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य करत असल्याचे सर्वश्रुत आहे, असा दावाही पेडणेकर यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जात केला होता. रुग्णालयाला मृतदेह ठेवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाच्या पिशव्या उपलब्ध केल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्या होत्या. एकेकाळी परिचारिका म्हणून काम केल्याने आपल्याकडे या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन ही बाब संबंधित साहित्य खरेदी करणाऱ्या विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळे, महत्त्वाच्या व्यक्तीला साहित्य खरेदीचे कंत्राट मिळवून देण्याशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा पेडणेकर यांनी अंतरिम दिलासा मागताना केला होता. करोनाकाळात महापालिकेची १३ जम्बो करोना केंद्रे, २४ प्रशासकीय विभाग कार्यालये, ३० रुग्णालयांच्या माध्यमातून कथित १२ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचाही संशय असून, या प्रकरणाचा सक्तवसुली संचालनालयाकडूनही (ईडी) तपास करण्यात येत आहे.

न्यायालयाने ईओडब्ल्यूला पेडणेकर यांच्या अर्जावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देताना तोपर्यंत पेडणेकर यांच्यावर अटकेची कारवाई न करण्याचे स्पष्ट केले होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद मंगळवारी ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पेडणेकर यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाचा तपशीलवार आदेश उशिरापर्यंत उपलब्ध झाला नव्हता. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटात राहिल्यानेच सूड उगवण्यासाठी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आपल्याविरुद्ध तक्रार केली. त्यामुळे हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे, असा दावा पेडणेकर यांनी कारवाईपासून दिलासा मागताना केला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> देवेंद्र फडणवीसांना शिक्षा होणार की निर्दोष सुटणार? ५ सप्टेंबरला सुनावणी, नेमकं प्रकरण काय?

सोमय्या हे विरोधी पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य करत असल्याचे सर्वश्रुत आहे, असा दावाही पेडणेकर यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जात केला होता. रुग्णालयाला मृतदेह ठेवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाच्या पिशव्या उपलब्ध केल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्या होत्या. एकेकाळी परिचारिका म्हणून काम केल्याने आपल्याकडे या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन ही बाब संबंधित साहित्य खरेदी करणाऱ्या विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळे, महत्त्वाच्या व्यक्तीला साहित्य खरेदीचे कंत्राट मिळवून देण्याशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा पेडणेकर यांनी अंतरिम दिलासा मागताना केला होता. करोनाकाळात महापालिकेची १३ जम्बो करोना केंद्रे, २४ प्रशासकीय विभाग कार्यालये, ३० रुग्णालयांच्या माध्यमातून कथित १२ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचाही संशय असून, या प्रकरणाचा सक्तवसुली संचालनालयाकडूनही (ईडी) तपास करण्यात येत आहे.