शिक्षणक्षेत्रावर अंकुश ठेवणारे शिक्षण खाते सध्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या शिक्षणसंस्थेतील गैरकारभाराच्या ओझ्याखाली दबले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्या मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेच्या नवी मुंबईतील महाविद्यालयातील नियमांची पायमल्ली विद्यापीठाच्या सत्यशोधन समितीसमोर उघडकीस आल्याने आता विद्यापीठ आणि शिक्षण खाते काय कारवाई करणार याकडे शिक्षणक्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
नवी मुंबईतील खारघर येथे एका निवासी इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्या संस्थेचे वाणिज्य महाविद्यालय आहे. स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालानंतर मुंबई विद्यापीठाने संलग्नता दिलेल्या या महाविद्यालयात संपूर्ण अभ्यासक्रमासाठी ९५ विद्यार्थी आहेत. मात्र मान्यतेसाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची पूर्तता या महाविद्यालयाने केलेली नाही, हे सत्य या समितीने आपल्या अहवालात स्वीकारले आहे. बीएमएस, बीकॉम (अकाऊंटिंग, फायनान्स) आणि बीएस्सी (आयटी) हे अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे महाविद्यालयाच्या माहितीपत्रकात म्हटले असले तरी ते अभ्यासक्रम अद्यापही अस्तित्वातच नाहीत. पुरेशा सुविधा नसल्यामुळेच हे अभ्यासक्रम रखडले असावेत, असा निष्कर्ष सत्यशोधन समितीनेच काढला आहे.
या महाविद्यालयात किमान निकष धाब्यावर बसविले जात असल्याची तक्रार करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने त्याविरोधात पाठपुरावा सुरू ठेवल्याने अखेर विद्यापीठाने डॉ. मधु नायर, डॉ. ए. टी. शिवारे व प्रा. एस. डी. गडदे यांची सत्यशोधन समिती नेमली. या समितीने २१ नोव्हेंबर २०१२ रोजी महाविद्यालयास भेट दिली आणि तेथील त्रुटींचा डोंगरच समितीसमोर उभा राहिला.
महाविद्यालयात सेमिनार रूम नाही, अभ्यासासाठी संदर्भग्रंथ उपलब्ध नाहीत, उपहारगृह नाही, खेळाचे मैदानही नाही आणि मैदान भाडय़ाने घेतल्याच्या संस्थेचा दाव्यास पुष्टी देणारे कोणतेही पुरावेही समितीसमोर आले नाहीत. विद्यापीठ नियमानुसार, महाविद्यालयाचा परिसर किमान दोन एकर जागेचा असणे आवश्यक असताना, मंत्र्यांच्या या महाविद्यालयाचा कारभार मात्र, निवासी इमारतीच्या एका मजल्यावरील चार हजार ३७६ चौरस फुटांच्या जागेत हाकला जात आहे.
सत्यशोधन समितीसमोर या त्रुटी उघडकीस आल्यानंतरही, काही त्रुटींचे उल्लेखच या समितीने आपल्या अहवालात टाळल्याचे दिसते. महाविद्यालयातील फर्निचर व अन्य सुविधा निकषांनुसार नाहीत हे मान्य करतानाही, हे फर्निचर सध्याच्या गरजेपुरते पुरेसे आहे, असा अनावश्यक शेराही समितीने अहवालात मारलेला दिसतो.
समितीच्या या अहवालाने टोपे यांच्या महाविद्यालयातील गैरकारभाराचे पितळ उघडे केल्याने या महाविद्यालयाची मान्यता त्वरित रद्द करावी व महाविद्यालय बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांंना चांगल्या सुविधा असलेल्या महाविद्यालयात वर्ग करावे, परवानगी देताना खोटा अहवाल देणाऱ्या स्थानिक चौकशी समितीच्या सदस्यांवर कारवाई करावी व या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजेश टोपे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस गजानन काळे यांनी केली आहे.
