स्वत:ला ‘गरीब’ दाखवून पत्नी आणि मुलीच्या देखभाल खर्चाची जबाबदारी झटकू पाहणाऱ्या पतीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका देत पत्नी व मुलीस दीड लाख रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत. कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेले अपील फेटाळून लावत न्या. रोशन दळवी यांनी पत्नीला एक लाख, तर मुलीला ५० हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचा आदेश पतीला दिला. स्वत:ला गरीब दाखवून पती देखभाल खर्चाची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असे न्या. दळवी यांनी स्पष्ट केले.कुटुंब न्यायालयाने २००८ मध्ये पत्नीला सात, तर मुलीला तीन हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश पतीला दिले होते. मात्र जानेवारी २०११ मध्ये पत्नीने फेरविचार अर्ज करून पती आपले खरे उत्पन्न लपवित असल्याचा दावा केला होता. त्यासाठी तिने आपला पती दुबईतील विविध हिरे व्यापारी कंपन्यांचा व्यवस्थापकीय संचालक असल्याचा पुरावा न्यायालयासमोर सादर केला होता व त्याआधारे देखभाल खर्च वाढवून देण्याची मागणी केली.कुटुंब न्यायालयाने पत्नीने सादर केलेले पुरावे ग्राह्य़ धरून तिची मागणी मान्य केली. पतीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु उच्च न्यायालयानेही कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत पतीच्या दाव्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच स्वत:ला ‘गरीब’ दाखविण्यासाठी केलेले पतीचे सर्व दावे न्यायालयाने फेटाळून लावले. दुबईमधील कंपनीत आपण नोकरीला असून महिना केवळ १५ हजार रुपये कमावतो, असा युक्तिवाद पतीने न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला होता.पत्नीने त्याचा दावा खोडून काढत त्याने वडिलांना पाठविलेल्या इ-मेलची प्रत आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ सादर केली. ही प्रत तिला पतीच्या घरात सापडली होती.
