इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता

मुंबई : पालिकेने मोठा गाजावाजा करून घोषणा केलेले वाहनतळ प्राधिकरण अद्याप स्थापन झालेले नाही. तीन विभागात करण्यात येणारे वाहनतळ व्यवस्थापन गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडले आहे. मात्र, आता पालिकेच्या डी विभाग कार्यालयानेच मलबार हिल, नेपियन्सी रोड, भुलाबाई देसाई रोड या महत्त्वाच्या ठिकाणच्या रस्त्यावर सशुल्क वाहनतळ सुरू करण्याची तयारी केली आहे.

Wildlife scientists and animal researchers claim about the golden fox thane news
मानवी वस्तीत येणारे सोनेरी कोल्हे निवासीच! वन्यजीव शास्त्रज्ञ, प्राणी अभ्यासकांचा दावा
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
grand alliance government accelerate the shaktipeeth highway work after election victory
निवडणुकीत प्रचंड बहुमत… आता महायुती सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्गाला गती?
dragon farming in konkan maharashtra dragon fruit farming
लोकशिवार : कोकणात ड्रॅगनची शेती
Chandrakant Patil instructs forest officials to ensure safety of hills in Pune
पुणे शहरातील टेकड्याच्या सुरक्षितेतच्यादृष्टीने उपाययोजना करा, वन अधिकार्‍यांना चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचना
319 crores received for birth certificates of Bangladeshis and Rohingye says kirit somaiya
“बांगलादेशी, रोहिंग्यांच्या जन्म दाखल्यासाठी ३१९ कोटी आले”… किरीट सोमय्यांनी थेट…
Traffic rules Vietnam, Traffic rules reward ,
विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?
Olympics to visit India How is the 2036 Games being planned Why are more than one city preferred 
ऑलिम्पिकचे भारतभ्रमण? २०३६ च्या स्पर्धेचे नियोजन कसे? एकापेक्षा अधिक शहरांना का पसंती?

मुंबईमध्ये वाहनांची संख्या बेसुमार वाढल्यामुळे आणि वाहनतळांची पुरेशी सुविधा नसल्यामुळे रस्त्यावर कुठेही कशाही पद्धतीने वाहने उभी केली जातात. रहिवासी आणि उपनगरातून किंवा मुंबईबाहेरून येणाऱ्याच्या वाहनांसाठी जागा अपुरी पडते. वाहनतळाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी व वाहने उभी करण्याच्या पद्धतीला शिस्त लावण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने वाहनतळ प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा २०१६ मध्ये केली होती. वाहनतळ प्राधिकरणाच्या निर्मितीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या नियोजित वाहनतळ प्राधिकरणाद्वारे प्रायोगिक स्वरूपात ग्रॅन्ट रोड, अंधेरी पश्चिम आणि भांडूप या परिसराचा समावेश असलेल्या अनुक्रमे ‘डी’, ‘के पश्चिम’ व  ‘एस’ विभागात प्रायोगिक तत्वावर वाहनतळ व्यवस्थापन आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा जुलै महिन्यात केली होती. अद्याप या तीन विभागात प्राधिकरणाने त्याची अंमलबजावणी केलेला नाही. आता डी विभाग कार्यालयाने याबाबत अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे.

वाहनतळांची संख्या कमी पडू लागल्यामुळे रस्त्यावर सशुल्क वाहनतळ सुरू करणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे, त्याचे दर ठरवणे ही कामे याअंतर्गत केली जाणार आहे. सध्या तरी डी विभागातील मलबार हिल, भुलाबाई देसाई रोड, नेपियन्सी रोड, कारमायकल रोड, पेडर रोड अशा उच्चभ्रू विभागातील रस्त्यावर सशुल्क वाहनतळे उपलब्ध  केली जाणार आहेत. त्यानुसार या विभागातील कोणत्या रस्त्यावर वाहनतळ करता येईल, कोणते रस्ते मोकळे ठेवावे याबाबतचा आराखडा डी विभागाने तयार केला असून त्याकरिता वाहतूक विभागाची परवानगीही घेण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त प्रशांत गायकवाड यांनी दिली.

पुढचा टप्पा म्हणून सध्या या विभागातील रहिवासी संघटनांशी चर्चा करून त्यांना या सशुल्क वाहनतळ योजनेबाबत माहिती दिली जात आहे. सध्या या रस्त्यावर दुतर्फा कशाही गाडय़ा उभ्या असतात. दुर्घटना घडल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या गाडय़ांनाही जाण्यासाठी मार्ग मिळत नाही. त्यामुळे रस्त्याच्या एकाच बाजूला सशुल्क वाहनतळाची सोय केल्यास ज्यांना पैसे भरून जागा आरक्षित करण्याची इच्छा आहे, त्यांना तो पर्याय उपलब्ध होईल. तसेच कुठेही कशाही पद्धतीने गाडय़ा लावण्यास अटकाव होईल आणि वाहतूक कोंडीही होणार नाही, अशी ही योजना आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर ती डी विभागातीलच ताडदेव, खेतवाडी, नाना चौक, मुंबई सेंट्रल अशा गजबजलेल्या परिसरातही राबविण्यात येईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन प्रकारच्या वाहनांसाठी हे सशुल्क वाहनतळ रस्त्यावर तयार केले जाणार आहे. यापूर्वी पालिकेने आखलेल्या वाहनतळ धोरणानुसारच दर ठरवण्याचा विचार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जागा कमी, गाडय़ा जास्त

या प्रयोगासाठी डी विभागाने निवडलेल्या रस्त्यावर सध्या किती गाडय़ा उभ्या असतात, किती गाडय़ांसाठी वाहनतळाची सोय होऊ शकते याबाबत सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार सहा हजार गाडय़ांसाठी वाहनतळाची सुविधा देता येणे शक्य असून प्रत्यक्षात मागणी नऊ हजार गाडय़ांची आहे, असा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे यामध्ये सोसायटय़ांची मदत घेऊन नियोजन केले जाणार आहे व जागा आखून दिली जाणार आहे.

Story img Loader