मुंबई : देशभरातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये ‘डीसल्फरायझेशन’ युनिट यंदाच्या वर्षीपासून बसविण्याची सक्ती दोन वर्षे लांबणीवर गेली आहे. त्यामुळे प्रतियुनिट ३५-४० पैसे वीजदरवाढीची भीती तूर्तास टळली आहे. औष्णिक वीजप्रकल्पांतून होणाऱ्या ‘सल्फरडाय ऑक्साईड’चे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘डीसल्फरायझेशन’ प्रक्रिया करावी की अन्य पद्धती वापरावी, यासंदर्भात तज्ज्ञांच्या अभ्यासानंतरच केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. त्याला आळा घालण्यासाठी व विशेषत: सल्फरडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ‘डीसल्फरायझेशन’ युनिट बसविण्याच्या सूचना २०१९ पासून वीज प्रकल्पांना देण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय ऊर्जा खात्याने आयआयटीकडून (दिल्ली) याबाबत अभ्यास अहवालही मागविला होता. आयआयटीने दोन वर्षांपूर्वी अहवाल दिला. औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या ३० किमी परिसरात सल्फरडाय ऑक्साईडचे प्रमाण खूप वाढलेले असते, तर ६० किमीच्या पुढील परिसरात मात्र हे प्रदूषण रहात नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
हेही वाचा : मुंबई : भांडवली खर्चावरून पालिकेवर आरोप, कंत्राटदारांसाठी तिजोरी खुली केल्याचा रवी राजा यांचा आरोप
अहवालाची दखल घेत ज्या प्रकल्पांपासून ३० किमी क्षेत्रात शहरे किंवा मोठी गावे आहेत, तेथे ‘डीसल्फरायझेशन’ युनिट बसविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु हे युनिट बसविण्यासाठी प्रतिमेगावॉट सुमारे एक कोटी रुपये खर्च आहे. हे युनिट बसविल्यास खर्च वाढत असल्याने वीजनिर्मिती व वितरण कंपन्यांचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे हे युनिट बसविण्यासाठीची मुदत पर्यावरण खात्याने काहीवेळा वाढवून दिली. यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण खात्याने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेला विनंती केली होती.
प्रदूषणकारी घटकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी या संस्थेतील तज्ज्ञांनी वेगळी वैज्ञानिक पद्धत (प्रेसिपिटेशन) सुचविली आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणती पध्दत वापरावी, यासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण व ऊर्जा खाते आणि वैज्ञानिकांची बैठक शुक्रवारी नवी दिल्लीत होणार होती. तत्पूर्वीच डीसल्फरायझेशनची सक्ती दोन वर्षे लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण खात्याने घेतला. त्याबाबत नुकतीच अधिसूचना जारी करण्यात आल्याने ही बैठक रद्द झाली आहे.
हेही वाचा : राज्यातील रामसर स्थळांचे संरक्षण न्यायालयाच्या देखरेखीखाली, न्यायालयाकडून जनहित याचिका दाखल
ग्राहकांकडून खर्चवसुलीची परवानगी
राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाची (एनटीपीसी) स्थापित क्षमता सुमारे ६० हजार मेगावॉट असून त्यातून राज्याला सुमारे सहा हजार मेगावॉट वीज दिली जाते. ‘एनटीपीसी’ने सुमारे सहा हजार मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांमध्ये हे युनिट बसविले असून, त्यापैकी राज्याला दोन-तीन हजार मेगावॉट वीज मिळते.
‘डीसल्फरायझेशन’ युनिट बसविण्यासाठीचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यासाठी केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने ‘एनटीपीसी’ला परवानगीही दिली आहे. महानिर्मिती कंपनी सुमारे सहा-सात हजार मेगावॉट औष्णिक वीज उपलब्ध करते व त्या प्रकल्पांमध्ये हे युनिट बसविलेले नाही. तर अदानी, रतन इंडिया अशा काही खासगी वीज कंपन्यांनी मात्र हे युनिट बसविण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये आयात कोळशाचा वापर अतिशय कमी असून बहुतांश देशी कोळसाच वापरला जातो. देशी कोळशामध्ये सल्फरची मात्रा तुलनेने खूप कमी असते. त्यामुळे आता ‘डीसल्फरायझेशन’ची सक्ती करावी की अन्य पद्धतीचा वापर करावा, यासंदर्भात आयआयटी व राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेतील तज्ज्ञ, केंद्रीय पर्यावरण व ऊर्जा विभागाचे उच्चपदस्थ यांच्याकडून योग्य वेळी निर्णय होईल. डीसल्फरायझेशन युनिट बसविण्याची सक्ती केल्यास वीजदरात प्रतियुनिट ३५-४० पैसे वाढ होण्याची भीती आहे.
अशोक पेंडसे, वीज तज्ज्ञ
