लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : तरुण पिढीला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाकडे वळविणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ही बाब विचारात घेऊन १५ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तींना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी कौशल्य विकास सोसायटीतर्फे ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियाना’ची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याद्वारे महाराष्ट्रातील १०० महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरू केली जाणार आहेत, अशी घोषणा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सोमवार, १ जानेवारी रोजी केली. या कौशल्य विकास केंद्रांद्वारे रोजगारासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य महाविद्यालयांना असेल आणि हे अभ्यासक्रम ‘नॅशनल स्किल क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क’शी सुसंगत असतील. त्यासाठी केंद्र शासनातर्फे निश्चित केलेल्या ‘कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स’नुसार प्रशिक्षण शुल्क देण्यात येणार आहे.
आणखी वाचा-कुर्ल्यातील लाकडाच्या वखारींना भीषण आग
‘कौशल्य विकास केंद्रांमार्फत गावातील नागरिकांना रोजगार कमाविण्याची व नवे कौशल्य शिकण्याच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून रोजगारासाठी गावातून शहराकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल. त्याचप्रमाणे नवीन वर्षात सुरू होणाऱ्या १०० कौशल्य विकास केंद्रांमुळे महाराष्ट्राची कौशल्य संपन्न पिढी अधिक जलद गतीने तयार होणार आहे’, असे लोढा म्हणाले.
दरम्यान, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारतात प्रथमच एकाच वेळी महाराष्ट्रातील ५११ प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले होते.
मुंबई : तरुण पिढीला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाकडे वळविणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ही बाब विचारात घेऊन १५ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तींना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी कौशल्य विकास सोसायटीतर्फे ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियाना’ची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याद्वारे महाराष्ट्रातील १०० महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरू केली जाणार आहेत, अशी घोषणा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सोमवार, १ जानेवारी रोजी केली. या कौशल्य विकास केंद्रांद्वारे रोजगारासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य महाविद्यालयांना असेल आणि हे अभ्यासक्रम ‘नॅशनल स्किल क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क’शी सुसंगत असतील. त्यासाठी केंद्र शासनातर्फे निश्चित केलेल्या ‘कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स’नुसार प्रशिक्षण शुल्क देण्यात येणार आहे.
आणखी वाचा-कुर्ल्यातील लाकडाच्या वखारींना भीषण आग
‘कौशल्य विकास केंद्रांमार्फत गावातील नागरिकांना रोजगार कमाविण्याची व नवे कौशल्य शिकण्याच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून रोजगारासाठी गावातून शहराकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल. त्याचप्रमाणे नवीन वर्षात सुरू होणाऱ्या १०० कौशल्य विकास केंद्रांमुळे महाराष्ट्राची कौशल्य संपन्न पिढी अधिक जलद गतीने तयार होणार आहे’, असे लोढा म्हणाले.
दरम्यान, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारतात प्रथमच एकाच वेळी महाराष्ट्रातील ५११ प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले होते.
