कॅल्शियम काबरेनेटवर बंदी घातल्याने आंबा व्यापारी हतबल

कच्चा हापूस आंबा पिकविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात वापरण्यात येणाऱ्या कॅल्शियम काबरेइटवर (खाण्याचा चुना) अन्न व औषध प्रशासनाने बंदी घातल्याने हापूस आंबा व्यापारी हतबल झाले असून यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी थेट केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांना गुरुवारी नवी दिल्लीत जाऊन साकडे घातले.
कॅल्शियम काबरेईट वापरण्यास व्यापारीही तयार नाहीत पण त्याला पर्याय असलेले रायपलिंग चेंबर सरकारने उभारण्यास प्राधान्य दिले नसल्याची बाब या व्यापाऱ्यांनी पवार यांच्या निर्देशनास आणून दिली आहे. त्यामुळे पवार यांनी यासंदर्भात लवकरच बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले आहे.
कोकणातून येणाऱ्या हापूस आंब्यावर कॅल्शियम कार्बाईट अर्थात खाण्याचा चुना लावल्यास हा आंबा लवकर पिकण्यास मदत होते. ही पध्दत गेली अनेक वर्षे राज्यात सुरु आहे मात्र दोन वर्षांपूर्वी असा प्रक्रिया केलेला हापूस आंबा खाल्लाने कॅन्सर सारखा असाध्य आजार होतो असे आढळून आल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने कॅल्शियम वापरण्यास सक्त बंदी घातली. त्यामुळे छोटय़ा व्यापाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. मोठया व्यापाऱ्यांनी हापूस आंबा पिकविण्यासाठी पाच-सहा लाख रुपये खर्च करुन रायपलिंग चेंबर उभारले. त्यामुळे त्यांचा काही प्रमाणात हा प्रश्न सुटला. सरकारच्या वतीने अन्न व औषध प्रशासनाने बंदी घातली खरी पण त्यावर उपायोजना म्हणून रायपलिंग चेंबर उभारले नाहीत किंवा अशा चेंबरसाठी अनुदान आणि जागा उपलब्ध केलेली नाही.  त्यामुळे अनेक व्यापारी चोरी-चोरी, चुपके-चुपके कॅल्शियम वापरत असतात. ही प्रक्रिया करताना व्यापारी आढळून आल्यास त्यास दंड आणि कारावसाची शिक्षा तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यात असा आंबा पिकवल्याने कॅन्सर होत नाही असा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे अन्न व औषध प्रशासनाने दिलेला अहवाल आहे. कोकणात ही प्रक्रिया गेली १०० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सुरू आहे पण हा आंबा खाल्लाने या टांगत्या तलवारीतून कायमची सुटका व्हावी यासाठी फळ बाजाराचे संचालक संजय पानसरे, नदीम सिध्दीकी, बापूसाहेब भुजबळ यांनी गुरुवारी पवार यांची नवी दिल्लीत त्यांच्या घरी भेट घेतली व सरकाराने अगोदर उपाययोजना तयार करुन नंतर बंदीचे हत्यार उपसावे अशी विनंती केली. पवार यांनीही तात्काळ या मागणीचा गांर्भीयाने विचार करण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी ते लवकरच एक बैठक मुख्यमंत्री व संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्याबरोबर लावणार असल्याचे समजते.