मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीचे दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे दोन टप्प्यांतील काम पूर्ण व्हायला आणखी सहा महिने लागणार असून यासाठीच्या खर्चात अवघ्या काही महिन्यांत तब्बल ९० कोटींहून अधिक वाढ झाली आहे. या कामाचा सुरुवातीचा खर्च १३८ कोटी रुपये होता. तो एवढय़ातच २३० कोटींवर गेला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव श्यामलकुमार मुखर्जी यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना ही माहिती दिली.
मंत्रालय आगीत चौथा, पाचवा व सहावा मजला खाक झाला होता. शुक्रवारी २१ जूनला त्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१२ मध्ये मंत्रालय दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम काम हाती घेण्यात आले. अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे होणारे हे दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. इमारतीची अंतर्गत रचना कशी आहे, याची पाहणी बांधकाम सचिवांनी शुक्रवारी केली. त्यांच्यासमवेत ‘मंत्रालय मेकव्होवर’ची संकल्पना मांडणारे वास्तुशास्त्रज्ञ राजा अडेरी आणि युनिटी इन्फास्ट्रक्चर, गोदरेज, फिलिप्स या कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
नव्या स्वरूपातील बांधकामाच्या रचनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. प्रत्येक मजल्यावर भरपूर मोकळी जागा राहणार आहे. लिफ्टबरोबरच सरकते जिने हे नव्या रचनेचे वैशिष्टय़ राहणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री व सचिवांच्या वाहनांच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र मार्गिका राहणार आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीही वेगळी मार्गिका व लिफ्ट असणार आहेत. पहिल्या मजल्यापासून पाचव्या मजल्यांपर्यंत मंत्री व सचिवांची तसेच विविध विभागांची कार्यालये राहतील. सहाव्या मजल्यावर फक्त मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांची दालने, कार्यालये व अधिकारी कर्मचारी वर्ग राहील. सातव्या मजल्यावर ७ परिषद सभागृहे आणि मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी सभागृह असेल, असे मुखर्जी यांनी सांगितले. आग लागल्यास त्याची तत्काळ सूचना देणारे स्मोक डिटेक्टर यंत्र, स्वत:हून कार्यरत होणारी पाण्याचे फवारे मारणारी पंप आदी यंत्रणा नव्या रचनेत समाविष्ट आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. सप्टेंबपर्यंत चार मजल्यांचे काम पूर्ण होऊन तेथील कामकाज सुरू होईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात तळ मजल्यापासून तिसऱ्या मजल्याचे काम सुरू होईल. त्या कामाला साधारणतपणे तीन महिने लागतील. याचाच अर्थ पुनर्रचनेचे काम पूर्ण व्हायला आणखी सहा महिने लागू शकतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. मंत्रालय दुरुस्तीचे काम सुरुवातीस १३८ कोटी रुपयांना मंजूर करण्यात आले होते. मात्र अवघ्या काही महिन्यां त्यात सुमारे ९० कोटींची वाढ होऊन हा खर्च २३० कोटी पर्यंत जाण्याची शक्यता मुखर्जी यांनी व्यक्त केली.