एअर इंडिया इमारतीतील काही मजले भाडय़ाने देण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने रस दाखविण्यात आला आहे. या इमारतीचे सहा मजले मिळावेत म्हणून राज्य शासनाच्या वतीने तांत्रिक निविदा शुक्रवारी सादर करण्यात आली. गेल्या जून महिन्यात मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत मुख्य इमारतीतील चार ते सहा असे तीन मजले जळून खाक झाले. मंत्रालयाचे नुतनीकरण करताना सहाही मजल्यांची रचना बदलण्यात येणार आहे. जळलेल्या तीन मजल्यांचे काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू असून, तळ  मजला ते तिसऱ्या मजल्याच्या नुतनीकरणाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. परिणामी तीन मजल्यावरील कर्मचाऱ्यांना इतरत्र सामावून घेण्याचे मोठे आव्हान राज्य शासनासमोर आहे. या तीन मजल्यांवरील सर्व कार्यालये हलविण्यासाठी शासनाकडे पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. जळलेली चार ते सहा मजल्यांवरील कार्यालयांना पर्यायी जागा शोधताना चांगलाच घाम निघाला होता.
एअर इंडियाच्या वतीने नरिमन पॉइंट विभागातील इमारतीतील काही मजले भाडय़ाने देण्यासाठी नुकतीच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यानुसार राज्य शासनाच्या वतीने तांत्रिक निविदा शुक्रवारी सादर करण्यात आली. विविध सहा मजल्यांवरील एक लाख चौरस फूट जागा भाडय़ाने मिळावी अशी त्यात मागणी नोंदविण्यात आली आहे. एअर इंडियाच्या वतीने पुढील आठवडय़ात निविदा उघडण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाची निविदा मान्य झाल्यास मंत्रालयातील तळ ते तीन मजल्यांवरील बहुतांशी कार्यालये जवळच असलेल्या एअर इंडिया इमारतीत थाटणे शक्य होईल. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांची कार्यालये मात्र हलविण्यात येणार नाहीत.
मंत्रालय इमारतीच्या नुतनीकरणाचे काम आणखी सहा ते सात महिने चालण्याची शक्यता आहे. चौथ्या ते सहाव्या मजल्यावरील नुतनीकरणाचे काम नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयाच्या आवारात सध्या सुरू असलेल्या कामांमुळे कर्मचाऱ्यांना काम करणे अवघड जात आहे.