सा.बांधकाम विभागाचा वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव
सन २०१२ मधील भीषण आगीत मंत्रालय इमारतीचे अतोनात नुकसान झाल्यानंतर तब्बल सव्वादोनशे कोटी रुपये खर्चूनही मुख्य इमारतीचे काम अपूर्णच असून, शिल्लक कामासाठी पुन्हा ११० कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केला आहे. मात्र, रखडलेल्या कामाच्या दुरुस्तीबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीने हात झटकले आहेत. त्यामुळे आता दुरुस्तीबाबतचा प्रस्ताव थेट मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
सन २०१२ मध्ये लागलेल्या भीषण आगीत मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जळलेल्या इमारतीची तातडीने दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राजा अडेरी यांची वास्तुविशारद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तर दुरुस्तीची जबाबदारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीकडे सोपविण्यात आली होती. सुमारे सव्वादोनशे कोटी रुपये खर्चून युनिटी कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या माध्यमातून या इमारतीची दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र, दुरुस्तीचे काम प्रदीर्घ काळ लांबले. शिवाय पावसाळ्यात होणारी गळती, मुख्यमंत्री कार्यालयातील छत कोसळण्याची घटना यामुळे या कामाच्या दर्जाबाबत अनेक तक्रारी आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यातच करारनाम्याप्रमाणे काम झाले असल्याचे सांगत युनिटी कन्स्ट्रक्शन (पान ३ वर) (पान १ वरून) कंपनीनेही पुढील काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीचे बाहेरील बाजूचे तसेच पोटमाळ्याचे तसेच वाहनतळ आणि मंत्रालय कर्मचारी बँकेच्या इमारतीचे काम बाकीच आहे.
मुख्य इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत आलेल्या वाईट अनुभवानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने आता या प्रकल्पातून अंग काढून घेतले आहे. राहिलेल्या कामाच्या ११० कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केला आहे. काही दिवसांपूर्वी त्या संदर्भात उच्चाधिकार समिती आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर सादरीकरणही झाले. मात्र, पूर्वानुभव लक्षात घेता याबाबत निर्णय घेण्यास उच्चाधिकार समिती व मंत्र्यांनीही असमर्थता दाखविली. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासोर पाठवा आणि त्यांच्या मान्यतेनतंरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागास देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानुसार हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर पाठविण्यात येणार आहे.
