मंत्रालय पुनर्विकासाच्या कामाला अखेर मुहूर्त सापडला आहे. ‘युनिटी’ कंपनीची १३८ कोटी रुपयांची निविदा बऱ्याच वाटाघाटींनंतर मान्य करण्यात आली. मंत्रालयातील चौथा, पाचवा आणि सहावा मजला २१ जूनच्या आगीत भस्मसात झाले होते. आगीनंतर तीन महिन्यांत मंत्रालय पूर्ववत करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, पण तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यात बराच कालावधी गेला. कोणताही आरोप होऊ नये म्हणून सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिला होता. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीला पूर्ण अधिकार देण्यात आले होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दुरुस्तीच्या कामावर ११० कोटी रुपये खर्च आंदाजित केला होता. पण प्राप्त झालेल्या तिन्ही निविदा १६० कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या होत्या. राज्य शासनाने तिन्ही ठेकेदारांना पुन्हा चर्चेसाठी बोलाविले असता शापुरजी पालनजी आणि एल अ‍ॅण्ड टी या कंपन्यांनी माघार घेतली. ‘युनिटी’ कंपनीबरोबर वाटाघाटी करण्यात आल्या. हे काम १२५ कोटींमध्ये व्हावे, असा राज्याचा प्रयत्न होता. पण ‘युनिटी’ने नकार दिला. फेरनिविदा मागविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. पण यात बराच कालावधी जाण्याची शक्यता असल्याने ‘युनिटी’बरोबरच वाटाघाटी करण्यात आल्या. ‘युनिटी’ने १३८ कोटी रुपयांमध्ये काम करण्यास तयारी दर्शविली आहे.
