जागतिक गतिमंद दिन
बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम २००९ या कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांस मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. मात्र, हा अधिकार फक्त कायद्यापुरता सीमित राहिला असून विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणासाठी पुस्तकांचीच सोय नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. २१ मार्चला जागतिक गतिमंद दिन पाळला जातो. या पाश्र्वभूमीवर विशेष गरजा असणारी मुले गुणवत्तापूर्वक शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे समोर आले आहे.
मुळात विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांची आकलनशक्ती पाहता त्यांना सर्वसामान्य मुलांपेक्षा सोपी आणि सहज आत्मसात करता येतील अशा पाठय़पुस्तकांची व अभ्यासक्रमाची गरज असते. मात्र, महाराष्ट्र पाठय़पुस्तक महामंडळाने यासाठी कोणतीही पावले उचललेली नसून महाराष्ट्रातील विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थामध्ये नाराजी आहे.पुण्याच्या सृहृद मंडळाने विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांच्या बुद्धिमत्तेनुसार चित्रांचा समावेश असलेली समजावयास सोपी अशी पहिली ते चौथीच्या मुलांसाठी १० पुस्तकांची निर्मिती केली आहे. शासनाच्या समान अभ्यासक्रमावर आधारित असलेल्या या पाठय़पुस्तकांबाबत ‘बालभारती’ने उदासीनता दर्शविली असल्याचे सृहृद मंडळाच्या कार्याध्यक्षा कल्याणी मांडके यांनी सांगितले.
विशेष गरजा असणाऱ्या पहिली ते चौथीच्या मुलांसाठी समांतर पाठय़पुस्तक सुरू करण्याच्या उद्देशाने ‘बालभारती’च्या अभ्यासक्रमात बदल न करता आशयाची मांडणी सोपी आणि सुटसुटीत करण्यात आली आहे. याबरोबरच वाक्यांची रचना सुटी आणि सोपी, कठीण शब्दांचे अर्थ कंसात देण्यात आले आहेत.
मात्र या पाठय़पुस्तकाची निर्मिती करून आठ महिने झाले तरी पाठय़पुस्तक मंडळाकडून उत्तर आलेले नाही. पाठय़पुस्तक मंडळाकडून सामान्य मुलांसाठी जी पाठय़पुस्तके तयार केली जातात त्या पुस्तकाचे कर्णबधिर मुलांना आकलन करणे कठीण जाते, असे मांडके यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने या पुस्तकांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्यास या मुलांना शिक्षण मिळू शकेल, असे मांडके यांनी स्पष्ट केले.
याबाबत बालभारतीचे संचालक चंद्रमणी बोरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता याबद्दलची माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
विद्या विभागाच्या सचिव धनवंती हर्डीकर यांनी याविषयी वरिष्ठांशी बोलून कळविण्यात येईल असे सांगितले.
* विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांमधील कर्णबधिर मुलांच्या महाराष्ट्रात ६०० शाळा असून मुलांची संख्या सुमारे १५ हजारांपर्यंत आहे.
* या मुलांचा भाषाविकास नैसर्गिकपणे होत नसून असे मूल शाळेत आल्यानंतर मर्यादित शब्दसंग्रहाच्या आधारे त्यांना शालेय शिक्षण देताना विशेष प्रयत्न करावे लागतात.
मी आठ महिन्यांपासून या पाठय़ुस्तकांच्या मान्यतेसाठी पाठपुरावा करीत असून, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याशीदेखील पत्रव्यवहार केला आहे. ‘बालभारती’च्या मान्यतेनंतर महाराष्ट्रभरातील विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांना याचा लाभ घेता येईल.
– कल्याणी मांडके, सृहृद मंडळ
