सरकारमध्ये सामील असल्याने एलबीटी रद्द करण्यास आम्ही पाठिंबा दिला असला तरी ते आव्हानात्मक असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार निधीअभावी अडचणीत येणार आहे. तर जकात विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न असून त्याचे निराकरणही सरकारला करावे लागणार आहे, असे परखड मतप्रदर्शन परिवहनमंत्री आणि शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केले. त्याचबरोबर व्यापाऱ्यांशी चर्चेने मार्ग काढणे योग्य असले तरी त्यांच्या मतानुसार किती चालायचे, याचाही विचार सरकारने करायला हवा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पूर्वी व्यापाऱ्यांनी जकातीला विरोध केला होता. त्यामुळे जकातीला एलबीटीचा पर्याय दिल्यावर व्यापाऱ्यांनी त्याचे स्वागत केले. पण आता त्यालाही विरोध केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण करायचे असेल, तर त्यांना निधी पुरविला गेला पाहिजे. एलबीटीऐवजी व्हॅटचे दर वाढवून त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला जाणार आहे. हा कर सरकार गोळा करणार असल्याने महापालिकेच्या जकात विभागातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे रावते यांनी सांगितले.
