अंधेरीतील भूखंडांवर अनेकांचा डोळा

अंधेरी पश्चिम येथील चार बंगला परिसरातील कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालयाला खेटून असलेल्या एकमेव मोकळ्या भूखंडावर फक्त आमदारच नव्हे, तर आणखीही अनेक व्यक्तींनी डोळा ठेवला आह़े  उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही या भूखंडाचे वितरण शांताबाई केरकर मेमोरिअल चॅरिटेबल ट्रस्टला करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला याच परिसरातील दवाखान्यासाठी राखीव सातपैकी तीन भूखंड अतिक्रमणापासून वाचवता आलेले नाहीत.   
हा भूखंड मिळावा यासाठी ८० आमदारांच्या व्यंकटेश सोसायटीचा प्रयत्न असतानाच काही खासगी व्यक्तींनीही ट्रस्ट स्थापन करून हा भूखंड मागितला आहे. वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे निमित्त साधून अंबानी रुग्णालयाकडूनही हा भूखंड भाडय़ाने घेतला जातो. त्यामुळे या भूखंडावर आता सगळ्यांचाच डोळा आहे.
या भूखंडसाठी शांताबाई केरकर स्मृती चॅरिटेबल ट्रस्टने पहिल्यांदा १९७९ मध्ये अर्ज केला होता. मात्र हा भूखंड उद्योग विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींसाठी राखीव असल्याचे सांगण्यात आले. १९९१ मध्ये या भूखंडावर रुग्णालय व प्रसूतिगृहाचे आरक्षण ठेवण्यात आले. त्यामुळे  ट्रस्टने १९९२ मध्ये पुन्हा अर्ज केला. त्याचा विचार झाला नाही. मात्र शिवसेना-भाजप युती शासनाने विख्यात हृदय शल्यविशारद नीतू मांडके यांच्या ट्रस्टला एक रुपया प्रति वर्ष लीज या दराने ३० वर्षांसाठी दिला. त्यामुळे ट्रस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने या वितरणाला स्थगिती दिली. थेट शिवसेनाप्रमुखांनीच मांडके यांची शिफारस केल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी ट्रस्टची समजूत काढून शेजारचा उरलेला ३७०० चौरस मीटर भूखंड देण्याची तयारी दाखविली. ६ जुलै १९९८ रोजी शांताबाई केरकर ट्रस्टला भूखंड वितरणाचे इरादा पत्र देण्यात आले. मात्र तेव्हापासून त्यांची लढाई सुरू आहे. आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करूनही २००४ मध्ये वितरण रद्द करण्यात आले. त्यामुळे ट्रस्टने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.
पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले, परंतु त्यात काहीही झाले नाही. अखेरीस ट्रस्टने पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि न्या. आर. पी. सोंदूरबलडोटा यांनी १ एप्रिल २०१३ रोजी ट्रस्टच्या बाजूने निकाल देत नव्याने प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरविण्यात आले असले तरी अद्याप अपील दाखल झालेले नाही. त्यामुळे आता ट्रस्टनेच अवमान याचिका दाखल करण्याचे ठरविले आहे.