मुंबई : सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र रस्त्यावर पहारा देणाऱ्या पोलिसांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या. पण त्या कागदावरच राहिल्या आहेत. राज्यातील सुमारे दोन लाख पोलीस व त्यांच्या कुटुंबियांचे आरोग्य, घराचे प्रश्न याबाबत योग्य नियोजन आवश्यक आहे. एकीकडे बदल्या, नियुक्त्यांमधील वशिलेबाजी आणि कर्तव्याच्या अवेळी वेळांमुळे त्रासलेल्या पोलिसांना कौटुंबिक समस्यांचाही सामना करावा लागत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पोलीस कर्मचारी कर्तव्याच्या अनियमित वेळांबाबतचे गाऱ्हाणे मांडत आहेत. त्यात आठ तास कर्तव्या कालावधी, १२-२४ कर्तव्य कालावधी अशा विविध संकल्पना मांडण्यात आल्या होत्या. पण पोलिसांच्या मूळ समस्यांची सोडवणूक होते की नाही, हे तपासण्याची तसदीही घेतली जात नसल्याची खंत पोलीस व्यक्त करीत आहेत.
प्रत्येक सरकारी आस्थापनेत संघटना कार्यरत आहे. भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकाऱ्यांचीही असोसिएशन आहे, त्याच धर्तीवर प्रत्यक्षात रस्त्यावर राबणाऱ्या, तपास कामे करीत असलेल्या तळाच्या घटकासाठी पोलिसांच्या संघटनेची मागणी होत आहे. तसे शक्य नसल्यास शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघांप्रमाणे पोलिसांचा आवाज उठवण्यासाठी हक्काचा व्यक्ती मिळावी आदी अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांची गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी पोलीस दरबारात अडचणी व तक्रारींचे निराकरण करण्यात यावे, अशी तरतूद आहे. मात्र अनेक ठिकाणी त्याचे पालन होताना दिसत नाही.
हेही वाचा >>> मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली; वांद्रे- कुर्ला संकुल, शिवाजी नगरमधील हवा ‘खराब’
कर्तव्याच्या अनिश्चित वेळांबाबतच्या अडचणी असंख्य पोलिसांना भेडसावत आहेत. विशेष करून महिला पोलिसांना त्या प्रकर्षाने भेडसावत आहेत. कर्तव्याच्या अनिश्चित वेळांमुळे पोलिसांच्या कुटुंबियांना त्रासदायक ठरत आहेत. विशेष करून पती-पत्नी दोघेही पोलीस सेवेत असताना लहान मुलांच्या संगोपनाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. याशिवाय कर्तव्याच्या ठिकाणापासून दूर राहणाऱ्या पोलिसांनाही कर्तव्याच्या अनिश्चित कालावधीमुळे विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यातून आठ तास ड्युटी, १२-२४ ड्युटी अशा अनेक संकल्पना मांडण्यात आल्या होत्या. काही काळ या संकल्पानांची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र कालांतराने त्या पूर्णपणे बारगळल्या. आठ तास ड्युटीच्या प्रस्तावाची यापूर्वी दोन वेळा अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण तोही पुढे बारगळला. अन्य सरकारी कार्यालयांप्रमाणे पोलिसांच्या कर्तव्याचा कालावधी आठ तास करावा, अशी मागणी २०१६ मध्ये सर्वप्रथम झाली होती.
हेही वाचा >>> वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करा, मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे आदेश
याबाबतचा प्रस्ताव देवनार पोलीस ठाण्यातील तत्कालीन पोलीस रवींद्र पाटील यांनी तत्कालीन पोलीस आयुक्त दत्ता पडसळगीकर यांच्यासमोर मांडला होता. त्यानंतर ५ मे २०१६ रोजी देवनार पोलीस ठाण्यासोबत काही पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर कर्तव्याचा कालावधी आठ तास करण्यात आला होता. हा प्रयोग यशस्वी ठरू लागल्यानंतर शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यात तो राबवण्यासाठी पळसळगीकर यांनी प्रयत्न केले. मुंबईत १ जानेवारी २०१७ रोजी त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय पडसाळगीकर यांनी घेतला. कर्तव्याचा आठ तास कालावधी या उपक्रमाचे योग्य नियोजन करण्याची जबाबदारी त्यांनी पाटील यांच्यावर सोपविली होती. तेव्हा पाटील यांची कक्ष आठमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. सुरुवातीला त्यांच्यासोबत चार जणे कर्तव्यावर होते. मात्र टाळेबंदीच्या काळात हा उपक्रम बारगळला. हा उपक्रम पुन्हा सुरू होऊ शकलेला नाही. संजय पांडे यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर दुसऱ्याच आठवड्यात महिला पोलिसांसाठी आठ तास कर्तव्य कालावधीची भेट दिली होती. संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. पण त्यानंतर हा प्रस्तावही बारगळला. पोलीस दलासाठी किमान १२ तास काम आणि पुढचे २४ तास आराम या धर्तीवर कर्तव्य कालावधी निश्चत करण्यात यावा, अशी मागणी पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. मात्र कामाच्या वेळेबाबतचे सर्व मुद्दे संख्याबळाचे कारण पुढे करून नाकारले जात आहेत.
