लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : एखाद्या समाजातील नागरिकांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण अधिक आहे म्हणून तो समाज मागास आहे, असे म्हणता येणार नाही. शिवाय, आत्महत्या आणि आरक्षण देण्याचा संबंध नाही, असा दावा मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे गुरूवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालात मराठा समाज हा तीन दशके मागे पडल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. असामान्य अथवा असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली नसतानाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात असल्याच्या आरोपाचा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पुनरूच्चार करण्यात आला. मराठा समाजात आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. परंतु, आत्महत्या मागास असल्यानेच केल्या जातात असे नाही. त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. ती आयोगाने दिलेली नाहीत, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, एखादा गट गेल्या काही वर्षांपासून मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला जाऊन अडचणींचा सामना करत असल्यास त्याला संरक्षण करण्यासाठी त्या गटाला आरक्षण दिले जाते. मराठा समाजाचे असे नाही, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
आखणी वाचा-गोराई, चारकोप, मालवणीतील जागतिक बँक प्रकल्पातील रहिवाशांना दिलासा
किती मराठा शेतकरी दारिद्र्य रेषेखालील आहेत याची आकडेवारी उपलब्ध नाही.
हमाल, डबेवाले हे मागासलेल्या वर्गात येतात. पण मराठा समाजातील किती जण हमाल आणि डबेवाले आहेत, असा प्रश्नही संचेती यांनी मराठा समाजाला मागास ठरवण्याच्या शुक्रे आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित करताना केला. मराठा समाजाचे केवळ खुल्या प्रवर्गासह तुलना केल्यानंतर ते मागास असल्याचे दिसणारच, असेही संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, लोकसंख्या हा आरक्षणाचा निकष असू शकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
आणखी वाचा-मुंबई : कंपनी व्यवस्थापकाची ८८ लाखांची सायबर फसवणूक
एखाद्या जातीचे किंवा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी दर दहा वर्षांनी सर्वेक्षण करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवताना स्पष्ट केले होते. अनुसूचित जाती-जमातींतील कोणत्या जाती अधिक मागास किंवा कमी मागास याचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि त्यानुसार आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट करूनही मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी त्यांची तुलना केवळ खुल्या प्रवर्गाशी केली जात आहे, असा दावा देखील याचिकाकर्त्यांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाला सांगताना केला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर सध्या या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.
मुंबई : एखाद्या समाजातील नागरिकांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण अधिक आहे म्हणून तो समाज मागास आहे, असे म्हणता येणार नाही. शिवाय, आत्महत्या आणि आरक्षण देण्याचा संबंध नाही, असा दावा मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे गुरूवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालात मराठा समाज हा तीन दशके मागे पडल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. असामान्य अथवा असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली नसतानाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात असल्याच्या आरोपाचा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पुनरूच्चार करण्यात आला. मराठा समाजात आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. परंतु, आत्महत्या मागास असल्यानेच केल्या जातात असे नाही. त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. ती आयोगाने दिलेली नाहीत, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, एखादा गट गेल्या काही वर्षांपासून मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला जाऊन अडचणींचा सामना करत असल्यास त्याला संरक्षण करण्यासाठी त्या गटाला आरक्षण दिले जाते. मराठा समाजाचे असे नाही, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
आखणी वाचा-गोराई, चारकोप, मालवणीतील जागतिक बँक प्रकल्पातील रहिवाशांना दिलासा
किती मराठा शेतकरी दारिद्र्य रेषेखालील आहेत याची आकडेवारी उपलब्ध नाही.
हमाल, डबेवाले हे मागासलेल्या वर्गात येतात. पण मराठा समाजातील किती जण हमाल आणि डबेवाले आहेत, असा प्रश्नही संचेती यांनी मराठा समाजाला मागास ठरवण्याच्या शुक्रे आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित करताना केला. मराठा समाजाचे केवळ खुल्या प्रवर्गासह तुलना केल्यानंतर ते मागास असल्याचे दिसणारच, असेही संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, लोकसंख्या हा आरक्षणाचा निकष असू शकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
आणखी वाचा-मुंबई : कंपनी व्यवस्थापकाची ८८ लाखांची सायबर फसवणूक
एखाद्या जातीचे किंवा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी दर दहा वर्षांनी सर्वेक्षण करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवताना स्पष्ट केले होते. अनुसूचित जाती-जमातींतील कोणत्या जाती अधिक मागास किंवा कमी मागास याचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि त्यानुसार आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट करूनही मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी त्यांची तुलना केवळ खुल्या प्रवर्गाशी केली जात आहे, असा दावा देखील याचिकाकर्त्यांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाला सांगताना केला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर सध्या या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.
