मुंबई : भारतासारख्या उच्च आर्थिक वृद्धी असलेल्या देशात, सामान्यत: सर्व पैलू प्रगतीशील असणे अपेक्षित आहे. परंतु, मराठा समाजाच्या बाबतीत ही स्थिती नाही. किंबहुना, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीच्या विरोधात, मराठ्यांची दयनीय आर्थिक स्थिती ही त्यांचे असामान्य आणि असाधारण आर्थिक मागासलेपण दर्शवते. हा समाज मुख्य प्रवाहातून बाहेर ढकलला गेला आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची गरज आहे, असा दावा राज्य मागासवर्ग आयोगाने उच्च न्यायालयात केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मराठा समाजाला आरक्षणा देण्याची शिफारस करताना परिमाणात्मक संशोधन आणि अभ्यास केला गेला. शिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत यापूर्वीच्या आयोगांनी दिलेले अहवाल आणि केलेल्या शिफारशींचाही अभ्यास करण्यात आला. या सगळ्यांतून राज्यात मराठा समाजाला तुच्छतेने पाहिले जात असल्याचे आणि या समाजात अपवादात्मक मागासलेपण असल्याचे समोर आल्याचा दावाही मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या देताना आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाची शिफरस करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने उच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा आग्रह काही आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर, आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने आयोगाला सगळ्या याचिकांवर एकत्रित उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट केली.
भारतासारख्या उच्च आर्थिक वृद्धी असलेल्या समाजात सामान्यत: सर्व पैलूंवर प्रगतीशील कल अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, मागासलेपणाकडे अपवादात्मक आणि सामान्यपणाच्या परिणामापलीकडे पाहणे आवश्यक होते. परंतु मराठा समाजाच्या बाबतीत ही स्थिती नाही. त्यांचे मागासलेपण आणि दयनीय आर्थिक स्थिती लक्षात घेता मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहाचा भाग मानले जाऊ शकत नाही, असे आयोगाने नमूद केले आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासताना विशेषत: जात, पारंपरिक व्यवसाय तसेच सध्याचे व्यवसाय यांचा विचार करता त्यात मोठ्या प्रमाणात व गंभीर स्वरुपाची तफावत दिसून येते. मराठा समाजातील महिला आणि पुरुष दोघेही मोठ्या प्रमाणावर अंगमेहनतीची कामे करत असल्याचेही अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींचे राहणीमान, जमीन मालकी आणि आर्थिक दायित्वांमधील लक्षणीय असमानता दिसून येते. याशिवाय, मराठा समाजातील दारिद्र्याचा दर उच्च असून मराठा समाजातील बहुतांश लोक कच्च्या घरांतच अद्याप राहतात. मराठा समाजाकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. अभ्यासानुसार, मराठा समाजातील व्यक्तींनी खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींच्या तुलनेत कमी शिक्षण घेतले आहे. या सगळ्या निष्कर्षांतून मराठा समाजासमोरील अडथळे अधोरेखित होतात. त्यात सामाजिक ठपका आणि त्यांच्या सामाजिक मागासलेपणाला कारणीभूत असलेल्या प्रथांचा समावेश असल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे.
मराठा समाजात आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक
मराठा समाजातील व्यक्तींनी केलेल्या आत्महत्येचे प्रमाणही इतर जातींच्या तुलनेत अधिक असून हे त्यांच्यातील कमालीच्या नैराश्याचे लक्षण आहे. मराठा समाजासह खुल्या वर्गातील व्यक्तींच्या आत्महत्येची गेल्या दहा वर्षांतील आकडेवारी लक्षात घेतली तर त्यातील केवळ ५.१८ टक्के बिगर मराठा व्यक्तींनी आत्महत्या केल्याचे दिसते. याउलट, मराठा व्यक्तींच्या आत्महत्येची टक्केवारी ही ९४.११ होती. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीबाबतही हेच आहे. राज्यात २०१८ ते २०२३ या कालावधीत इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत आत्महत्या करणाऱ्या मराठा शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. सामाजिक व्यवस्थेत आपली स्थिती सुधारण्याच्या संधींच्या अभावामुळे उद्भवलेल्या चिंताजनक परिस्थितीतून बाहेर येण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नसल्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलले जाते, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांबाबत भाष्य नाही
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकाकर्त्यांनी आपल्यासह आयोगाच्या काही सदस्यांवर वैयक्तिक स्वरूपाचे उथळ, खोटे आणि निराधार आरोप कले आहेत. परंतु, याचिकांमध्ये आरक्षणाला आव्हान देण्यात असून त्याच्याशी या आरोपांचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे, या आरोपांबाबत भाष्य करणार नसल्याचे आयोगानेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.
५० टक्क्यांची मर्यादा बंधनकारक नको
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यावर कोणतेही बंधन नसल्याचा दावाही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. याउलट, ५० टक्क्यांची मर्यादा ही केवळ मार्गदर्शिका आहे. ती अनिवार्य किंवा न ओलांडणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे, अपवादात्मक किंवा असाधारण परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
आंदोलनांतून समाजाची अस्वस्थता अधोरेखित
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची मागणी मराठा समाजाकडून गेले काही वर्षे सतत केली जात आहे. त्यासाठी राज्यात आंदोलनेही करण्यात आली आणि सुरू आहेत. काही आंदोलनांना हिंसक वळणही लागले. राज्य सरकारने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, आरक्षणाच्या मागणीसाठी २०२३-२४ या वर्षात ९५ मराठा तरुणांनी वर्षभरात आत्महत्या केल्या. या घटनांमुळे मराठा समाजातील वेदना, निराशा आणि अस्वस्थता दिसून आल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणा देण्याची शिफारस करताना परिमाणात्मक संशोधन आणि अभ्यास केला गेला. शिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत यापूर्वीच्या आयोगांनी दिलेले अहवाल आणि केलेल्या शिफारशींचाही अभ्यास करण्यात आला. या सगळ्यांतून राज्यात मराठा समाजाला तुच्छतेने पाहिले जात असल्याचे आणि या समाजात अपवादात्मक मागासलेपण असल्याचे समोर आल्याचा दावाही मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या देताना आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाची शिफरस करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने उच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा आग्रह काही आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर, आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने आयोगाला सगळ्या याचिकांवर एकत्रित उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट केली.
भारतासारख्या उच्च आर्थिक वृद्धी असलेल्या समाजात सामान्यत: सर्व पैलूंवर प्रगतीशील कल अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, मागासलेपणाकडे अपवादात्मक आणि सामान्यपणाच्या परिणामापलीकडे पाहणे आवश्यक होते. परंतु मराठा समाजाच्या बाबतीत ही स्थिती नाही. त्यांचे मागासलेपण आणि दयनीय आर्थिक स्थिती लक्षात घेता मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहाचा भाग मानले जाऊ शकत नाही, असे आयोगाने नमूद केले आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासताना विशेषत: जात, पारंपरिक व्यवसाय तसेच सध्याचे व्यवसाय यांचा विचार करता त्यात मोठ्या प्रमाणात व गंभीर स्वरुपाची तफावत दिसून येते. मराठा समाजातील महिला आणि पुरुष दोघेही मोठ्या प्रमाणावर अंगमेहनतीची कामे करत असल्याचेही अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींचे राहणीमान, जमीन मालकी आणि आर्थिक दायित्वांमधील लक्षणीय असमानता दिसून येते. याशिवाय, मराठा समाजातील दारिद्र्याचा दर उच्च असून मराठा समाजातील बहुतांश लोक कच्च्या घरांतच अद्याप राहतात. मराठा समाजाकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. अभ्यासानुसार, मराठा समाजातील व्यक्तींनी खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींच्या तुलनेत कमी शिक्षण घेतले आहे. या सगळ्या निष्कर्षांतून मराठा समाजासमोरील अडथळे अधोरेखित होतात. त्यात सामाजिक ठपका आणि त्यांच्या सामाजिक मागासलेपणाला कारणीभूत असलेल्या प्रथांचा समावेश असल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे.
मराठा समाजात आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक
मराठा समाजातील व्यक्तींनी केलेल्या आत्महत्येचे प्रमाणही इतर जातींच्या तुलनेत अधिक असून हे त्यांच्यातील कमालीच्या नैराश्याचे लक्षण आहे. मराठा समाजासह खुल्या वर्गातील व्यक्तींच्या आत्महत्येची गेल्या दहा वर्षांतील आकडेवारी लक्षात घेतली तर त्यातील केवळ ५.१८ टक्के बिगर मराठा व्यक्तींनी आत्महत्या केल्याचे दिसते. याउलट, मराठा व्यक्तींच्या आत्महत्येची टक्केवारी ही ९४.११ होती. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीबाबतही हेच आहे. राज्यात २०१८ ते २०२३ या कालावधीत इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत आत्महत्या करणाऱ्या मराठा शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. सामाजिक व्यवस्थेत आपली स्थिती सुधारण्याच्या संधींच्या अभावामुळे उद्भवलेल्या चिंताजनक परिस्थितीतून बाहेर येण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नसल्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलले जाते, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांबाबत भाष्य नाही
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकाकर्त्यांनी आपल्यासह आयोगाच्या काही सदस्यांवर वैयक्तिक स्वरूपाचे उथळ, खोटे आणि निराधार आरोप कले आहेत. परंतु, याचिकांमध्ये आरक्षणाला आव्हान देण्यात असून त्याच्याशी या आरोपांचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे, या आरोपांबाबत भाष्य करणार नसल्याचे आयोगानेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.
५० टक्क्यांची मर्यादा बंधनकारक नको
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यावर कोणतेही बंधन नसल्याचा दावाही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. याउलट, ५० टक्क्यांची मर्यादा ही केवळ मार्गदर्शिका आहे. ती अनिवार्य किंवा न ओलांडणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे, अपवादात्मक किंवा असाधारण परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
आंदोलनांतून समाजाची अस्वस्थता अधोरेखित
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची मागणी मराठा समाजाकडून गेले काही वर्षे सतत केली जात आहे. त्यासाठी राज्यात आंदोलनेही करण्यात आली आणि सुरू आहेत. काही आंदोलनांना हिंसक वळणही लागले. राज्य सरकारने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, आरक्षणाच्या मागणीसाठी २०२३-२४ या वर्षात ९५ मराठा तरुणांनी वर्षभरात आत्महत्या केल्या. या घटनांमुळे मराठा समाजातील वेदना, निराशा आणि अस्वस्थता दिसून आल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
