उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर राजकीय आरक्षणाचाही लाभ आपोआप मिळणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुरावे छाननीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी समिती नियुक्त केली असून त्यांचा अहवाल आल्यावर तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास ओबीसींचा विरोध असून १० सप्टेंबरला मुंबईत ओबीसी नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये मराठा समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी कायदा तयार करुन शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले होते. मात्र राजकीय आरक्षण दिले नव्हते. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. याच मार्गाने पुन्हा आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुन्हा मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करुन आरक्षण द्यावे लागणार आहे. मात्र मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण आंदोलन सुरु आहे. विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात कुणबी-मराठा अशी वंशावळीची नोंद असलेल्यांना पुरावे सादर केल्यावर कुणबी प्रमाणपत्र मिळत आहे. कुणबी हे ओबीसी संवर्गातील असल्याने त्यांना राजकीय आरक्षणाचाही आपोआप लाभ घेता येऊ शकतो.
हेही वाचा >>> मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम; सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगेंची मागणी, उपोषण सुरूच
मराठवाडय़ातील महसुली यंत्रणेकडे निजामकालीन राजवटीतील नोंदी उपलब्ध नाहीत. हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटियर, शासकीय नोंदींमध्ये वंशावळीत उल्लेख असल्यास मराठा-कुणबी समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही बुधवारी घोषणा केली आणि पुराव्यांच्या छाननीची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. मात्र निजामकालीन पुरावे, दस्तावेज उपलब्ध नसल्याने सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्यास ओबीसींमध्ये मराठा समाजाची संख्या वाढेल. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास ओबीसींचा विरोध आहे.
हेही वाचा >>> “मी मेलो तरी…”; मराठा आरक्षणासाठी तरुणाची आत्महत्या, मित्राने सांगितला भयावह घटनाक्रम
महाराष्ट्रात ओबीसी जातींसाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ हा अधिवास दिनांक आहे आणि पुरावे देण्यासाठी हीच तारीख असते. जातींची नोंद असण्यासाठी त्यापूर्वीची अट (निजाम कालीन वगैरे) घालता येत नाही. त्यामुळे मराठवाडा विभागात अधिवास असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींनी १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे पारंपरिक शेती व्यवसायाचे पुरावे सादर केल्यास त्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यास हरकत नसावी, असा आदेश शासनाने जारी करावा.
– डॉ. प्रा. बाळासाहेब सराटे, याचिकाकर्ते आणि मराठा आरक्षण अभ्यासक
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध असून पुढील भूमिका आणि कृती ठरविण्यासाठी राज्यातील ओबीसी नेत्यांची १० सप्टेंबरला मुंबईत बैठक होणार आहे. राज्य सरकारने गुरुवारी जारी केलेल्या शासननिर्णयासही आमचा विरोध असून त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा आमचा विचार आहे. – प्रा. श्रावण देवरे, ओबीसी नेते
मराठा समाजाने शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली होती. राजकीय आरक्षणासाठी केली नव्हती. सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. त्यांचा अहवाल येऊन सरकारला निर्णय घेण्यास काही वेळ लागणार आहे. मात्र सरकारने वेळकाढूपणा न करता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षणाचा लाभ द्यावा.– विनोद पाटील, याचिकाकर्ते
