मराठा समाजाला ५ टक्के आरक्षण?

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५ ते ६ टक्के आरक्षण जाहीर करायचे, अशी रणनीती काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारची ठरली असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. त्यासाठीच राज्य मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात असताना उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची स्थापना करण्यात आली असून, आगामी निवडणूक रणनीतीचाच हा एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात मराठा समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात काही प्रमाणात आरक्षण ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आघाडी सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सोपविण्यात आले. २००८ मध्ये आयोगाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत नकारात्मक अहवाल दिल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या विषयावरून मराठा समाजाचे आमदार व विविध संघटनांनी सरकारला अडचणीत आण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पुन्हा हा अहवाल न्या. सराफ आयोगाकडे फेरविचारार्थ सोपविण्यात आला. तेवढय़ात निवडणुका पार पडल्या व आघाडी तिसऱ्यांदा सत्तेवर आली. मागील एप्रिलमध्ये न्या. सराफ यांचे निधन झाले. त्यामुळे अलीकडेच नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करुन आयोगाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. आता  पुन्हा मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे.
मराठा समाजाला इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी ) यादीत टाकून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी सुरुवातीला मागणी होती. परंतु मंत्रिमंडळातील ओबीसी मंत्र्यांचा त्याला विरोध होता. त्यानंतर आता आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. त्याला कुणाचाच विरोध नाही. परंतु हे प्रकरण आयोगाकडे सोपविले तर घटनात्मक तरतुदीनुसार आरक्षणासाठी मराठा समजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. हीच मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. म्हणूनच उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समिती स्थापन करण्यात आली. राणे समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यावर आणखी काही चर्चेच्या फेऱ्या होतील, तोपर्यंत निवडणुकांचे पडघम वाजत २०१४ साल उजाडेल. त्याचवेळी मराठा समाजातील गरिबांना ५ ते ६ टक्के आरक्षण जाहीर करायचे, असे सत्ताधारी आघाडीत ठरल्याचे समजते. मंत्री समितीतील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने त्याला दुजोरा दिला आहे.