मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण लागू झाले असतानाच ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील, त्यांनाही ओबीसींमधून आरक्षणाचा दुहेरी लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. निवृत्त न्यायमुर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर आता मराठा समाजाला एसईबीसी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करुन १० टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर हा कायदा अस्तित्वात येईल व त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या कायद्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षणातील प्रवेश व सरकारी,निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळणार आहे. दुसऱ्या बाजुला मराठा समाजातील ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी सापडतील, त्यांना ओबीसींमधून आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ओबीसींमध्ये कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी जातप्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्ती आरक्षणास पात्र ठरतात. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडणार नाहीत, त्यांना प्रस्तावित कायद्यानुसार एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षणासाठी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात, तसेच पुढे २०१५ व २०१८ मध्ये केलेल्या कायद्यात क्रिमीलेअरच्या तत्वाचा उल्लेख नव्हता. परंतु मंगळवारी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आलेल्या एसईबीसी आरक्षण विधेयकात उन्नत वा प्रगत गटात न मोडणाऱ्या ( नॉन क्रिमलेअर) व्यक्तींना आरक्षण लागू राहील, असे नमूद करण्यात आले
हेही वाचा >>> मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळात ग्वाही
आरक्षण देण्याची कारणे
● मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग आणि त्या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने काही मुद्दे ग्राह्य धरले आहेत. ते असे.
● माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याबरोबरच पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. आर्थिक हलाखीची परिस्थिती असल्याने या समाजातील विद्यार्थी उच्चशिक्षण घेऊ शकत नाहीत.
● दारिद्र्यरेषेखालील आणि पिवळी शिधापत्रिकाधारक मराठा समाजातील कुटुंबांची संख्या २१.२२ टक्के असून खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांची संख्या १८.०९ टक्के आहे. राज्याची सरासरी १७.४ टक्के इतकी असून मराठा समाजातील नागरिकांची परिस्थिती खालावलेली आहे.
● शाळा, मंत्रालय आणि अन्य शासकीय विभाग, जिल्हा परिषदा व महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील नागरिकांना अतिशय कमी प्रतिनिधीत्व आहे. निरक्षरता आणि उच्च शिक्षणाच्या अभाव ही त्याची कारणे आहेत.
● राज्यातील ८४ टक्के मराठा समाज आर्थिक हलाखीच्या परिस्थितीत असल्याने विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
● शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये ९४ टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत.
● वाटणीमुळे शेतजमिनीचे तुकडे होणे, अपेक्षित उत्पन्न न मिळणे, शेती व्यवसायाची प्रतिष्ठा कमी होणे, युवकांच्या शिक्षणाकडे लक्ष न देणे यामुळे मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे.
● रोजगार, सेवा आणि शिक्षणाच्या संधी यामध्ये मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व न मिळाल्याने हा समाज राष्ट्रीय प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला आहे.
● राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५(४) आणि १६ (४) मधील तरतुदींनुसार मराठा समाज शिक्षण व नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी पात्र आहे. ● समाजाला राजकीय क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधीत्व असल्याने राजकीय आरक्षणाची गरज नाही.
या कायद्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षणातील प्रवेश व सरकारी,निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळणार आहे. दुसऱ्या बाजुला मराठा समाजातील ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी सापडतील, त्यांना ओबीसींमधून आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ओबीसींमध्ये कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी जातप्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्ती आरक्षणास पात्र ठरतात. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडणार नाहीत, त्यांना प्रस्तावित कायद्यानुसार एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षणासाठी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात, तसेच पुढे २०१५ व २०१८ मध्ये केलेल्या कायद्यात क्रिमीलेअरच्या तत्वाचा उल्लेख नव्हता. परंतु मंगळवारी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आलेल्या एसईबीसी आरक्षण विधेयकात उन्नत वा प्रगत गटात न मोडणाऱ्या ( नॉन क्रिमलेअर) व्यक्तींना आरक्षण लागू राहील, असे नमूद करण्यात आले
हेही वाचा >>> मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळात ग्वाही
आरक्षण देण्याची कारणे
● मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग आणि त्या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने काही मुद्दे ग्राह्य धरले आहेत. ते असे.
● माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याबरोबरच पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. आर्थिक हलाखीची परिस्थिती असल्याने या समाजातील विद्यार्थी उच्चशिक्षण घेऊ शकत नाहीत.
● दारिद्र्यरेषेखालील आणि पिवळी शिधापत्रिकाधारक मराठा समाजातील कुटुंबांची संख्या २१.२२ टक्के असून खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांची संख्या १८.०९ टक्के आहे. राज्याची सरासरी १७.४ टक्के इतकी असून मराठा समाजातील नागरिकांची परिस्थिती खालावलेली आहे.
● शाळा, मंत्रालय आणि अन्य शासकीय विभाग, जिल्हा परिषदा व महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील नागरिकांना अतिशय कमी प्रतिनिधीत्व आहे. निरक्षरता आणि उच्च शिक्षणाच्या अभाव ही त्याची कारणे आहेत.
● राज्यातील ८४ टक्के मराठा समाज आर्थिक हलाखीच्या परिस्थितीत असल्याने विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
● शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये ९४ टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत.
● वाटणीमुळे शेतजमिनीचे तुकडे होणे, अपेक्षित उत्पन्न न मिळणे, शेती व्यवसायाची प्रतिष्ठा कमी होणे, युवकांच्या शिक्षणाकडे लक्ष न देणे यामुळे मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे.
● रोजगार, सेवा आणि शिक्षणाच्या संधी यामध्ये मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व न मिळाल्याने हा समाज राष्ट्रीय प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला आहे.
● राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५(४) आणि १६ (४) मधील तरतुदींनुसार मराठा समाज शिक्षण व नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी पात्र आहे. ● समाजाला राजकीय क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधीत्व असल्याने राजकीय आरक्षणाची गरज नाही.
