राज्य मागासवर्ग आयोगाचे स्पष्टीकरण, आरक्षणाला पाठिंबा
मुंबई : मराठा आणि कुणबी या स्वतंत्र दोन नव्हे, तर एकच जात आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ‘इतर मागासवर्ग जातीं’मध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करायला हवे, असे ठाम मत ‘राज्य मागासवर्ग आयोगा’ने आपल्या अहवालात मांडले आहे.
मराठा आणि कुणबी ही एकच जात असतानाही मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग जातींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे हा समाज कित्येक दशके आरक्षण आणि त्याच्या लाभांपासून वंचित असून त्याने खूप सोसले आहे. त्यामुळे हा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असून आता तरी त्याला अन्य मागासवर्ग जातींत समाविष्ट करून त्याचे लाभ द्यावेत, असेही आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करताना नमूद केले आहे.
या अहवालानुसार, एप्रिल १९४२मध्ये तेव्हाच्या मुंबई सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे मागास जातींची यादी जाहीर केली होती. त्यात केवळ शैक्षणिक हेतूने मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला होता. या निमित्ताने पहिल्यांदाच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते. त्यानंतर १९५०मध्ये केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्ग जातींची यादी तयार केली होती. त्यावेळी मात्र इतर मागासवर्ग जातींच्या यादीतून मराठा समाजाला वगळण्यात आले. पुढे १९६६मध्ये राज्य सरकारने सुधारित यादी जाहीर करत त्यात इतर मागासवर्ग जातींमध्ये कुणबी जातीचा समावेश केला. मात्र मराठा समाजाचा विचारच झाला नाही. वास्तविक, मराठा आणि कुणबी ही एकच जात आहे. त्यामुळे या दोन जाती एकच असल्याने मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग जातींमध्ये समाविष्ट करायला हवे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मुळात मराठा ही जात नाही, तर मराठी भाषा बोलणारे आणि शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेले कुणबी आहेत, असेही आयोगाने राज्य सरकारच्या अभिलेख संचालनालयाने उपलब्ध केलेल्या माहितीचा दाखला देत नमूद केले आहे.
मराठा समाजाचे मागासलेपण दाखवण्यासाठी आयोगाने विविध अभ्यासगटांनी सादर केलेली माहिती, कागदपत्रे यांचेही दाखले दिले आहेत. या माहिती आणि कागदपत्रांचा विचार करता मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याच्या निष्कर्षांप्रति पोहोचल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
हजार पानी अहवाल
निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास आहे की नाही, त्यांना आरक्षण द्यायला हवे की नाही याबाबत शिफारस करणारा एक हजार पानी सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मंगळवारी आयोगाचा संपूर्ण अहवाल मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकार्त्यांना राज्य सरकारने उपलब्ध केला.
आरक्षणाचे समर्थन
जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा महसूल आयुक्तांनी दिलेला तपशील लक्षात घेता आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाच्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. २०१३ ते २०१८ या कालावधीत १३ हजार ३६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यात २३.५६ टक्के म्हणजे २१५२ शेतकरी हे मराठा समाजाचे होते. या आकडेवारीवरून मराठा समाज हा किती संत्रस्त आणि निराश आहे, हेच दिसते. ्नराज्यात मराठा समाज हा अन्य समाजाच्या तुलनेत मुख्यत्वे शेतीवर अवलंबून आहे. हाच समाज सर्वाधिक नैसर्गिक आपत्तीने ग्रस्त आहे. मराठा वगळून अन्य सगळ्या जातींना सरकारने इतर मागासवर्ग जातींच्या यादीत समाविष्ट केलेले आहे. मराठा समाजही त्याला अपवाद असू नये, असेही आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.
