मराठा आरक्षण आव्हान याचिका सुनावणी
राज्यातील एकूण १३ कोटी लोकसंख्येपैकी ३० टक्के मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अवघ्या ४३ हजार कुटुंबांचीच पाहणी करायची. म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या ०.४३ टक्केच लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे संपूर्ण मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवायचे आणि त्याला १६ टक्के आरक्षण द्यायचे हे किती योग्य, असा सवाल करीत आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगासमोर सादर आकडेवारी आणि त्याआधारे आयोगाने काढलेल्या निष्कर्षांवरच गुरुवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मराठा आणि कुणबी या वेगळ्या जाती नाहीत तर एकच आहे, त्यांनाही अन्य मागासवर्गामध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करायला हवे, असा निर्वाळा देऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाने पुढारलेल्या मराठा समाजाची अधोगती केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्या वतीने अ‍ॅड्. प्रदीप संचेती यांनी मराठा समाजाला सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास दाखवण्यासाठी आयोगासमोर सादर करण्यात आलेली आकडेवारी कशी अशास्त्रीय आहे तसेच निव्वळ राजकीय हेतूने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट घालण्यात आल्याचे आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने मागास असलेल्यांवर अन्याय केला गेल्याचे स्पष्ट केले.
राज्याची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार १३ कोटी असून मराठा समाज मागास आहे दाखवण्यासाठी एकूण लोकसंख्येपैकी अवघ्या ४३ हजार कुटुंबांची पाहणी केली गेली. यात मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण भागांतील कुटुंबांचा समावेश होता. शहरी भागांतील कुटुंबांचा समावेश नव्हता. असे असतानाही या पाहणीतून पुढे आलेल्या माहितीनुसार, ८६ टक्के मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे म्हटले आहे. हे कसे काय शक्य आहे, असा सवाल करीत संचेती यांनी आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याचप्रमाणे एखाद्या समाजाला एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार, जर आरक्षण द्यायचे असेल, तर इतर समाजाचे लोकही लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार आरक्षणाची मागणी करतील, असेही संचेती यांनी म्हटले.
.. हे तर स्वयंघोषित मागासलेपण!
जाट आरक्षणाबाबत २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात वर्तमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मागास जातींना स्वातंत्र्यानंतर पुढे नेण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले. मात्र आता पुढारलेल्या समाजांना आरक्षण देऊन मागास करण्यात येत आहे. अशा जाती-समाजांना आरक्षण देणे हे राजकीयदृष्टय़ा प्रभावित आणि स्वयंघोषित सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेपण असण्याचाच प्रकार असल्याचे गोगोई यांनी म्हटले होते.
