निर्णयच नाही,आव्हान कसले?

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी शासननिर्णय काढल्यावर वा कायदा केल्यावर होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात अद्याप शासननिर्णयही काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी वा त्याला आव्हान देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असा खुलासा महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनीच सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. मराठा व मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी ही वस्तुस्थिती समोर आली.
लोकसभा निवडणुकीतील दारूण पराभव आणि येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी त्यांना सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी महाधिवक्ता खंबाटा यांनी सरकारची भूमिका मांडली.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला असला तरी त्याचा लेखी आदेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीचा वा त्याला आव्हान देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असे स्पष्टीकरण महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिले. त्यांच्या या वक्तव्याची नोंद घेत त्या पाश्र्वभूमीवर या प्रकरणी कुठलाही आदेश देण्याची घाई नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले व आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी ९ जुलैपर्यंत तहकूब केली.
आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय म्हणून मराठय़ांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण देण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा ही जात नसून तो एक भाषिक गट आहे. शिवाय राज्यात मराठा मासागवर्गीय नाही तर सर्वाधिक प्रभाव असलेला समुदाय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणाबाबतच्या निर्देशांनुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिले जाऊ नये. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘मराठा आरक्षण’चा घेतलेला निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.